नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलने वाले बिल्डिंग एडवांस (HBA) यानी बैंक मिलने वाले लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है। इस सिलसिले में सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। केंद्र सरकार के इस ऐलान से अपने घर का सपना देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।
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केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च, 2023 तक 7.1 फीसदी सालान ब्याज दर पर घर बनाने या फिर घर खरीदने के लिए एडवांस ले सकते हैं। सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस सुविधा के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने या फिर अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस में ले सकते हैं। इस सुविधा का फायदा 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी उठा सकते हैं।
हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस की सबसे अच्छी बात ये है कि यहां कर्ज साधारन ब्याज की दर पर मिलता है। इतना ही नहीं कर्मचारी हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर बैंक से लिए गए होम लोन को भी वापस कर सकता है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस नियम के मुताबिक लोन का मूलधन पहले 15 साल में 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है। कर्ज पर जो ब्याज बनता है उसे पांच सालों में 60 EMI के भुगतान में चुकाना होता है।
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हालांकि इस एडवांस को लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। जैसे घर का निर्माण अपनी जमीन पर जरूरी है। अगर घर का विस्तार करना चाहते हैं तब भी इसके लिए इस एडवांस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फायदा केवल परमानेंट एंप्लॉयी को ही मिलेगा। अगर किसी टेम्पररी एंप्लॉयी ने लगातार 5 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसके हाउस बिल्डिंग एडवांस का फायदा मिलेगा।
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