7th Pay Commission: केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के बकाए एरियर को लेकर जरूरी और बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि नए साल 2023 में सरकार उन्हें कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई (Dearness Relief) का तोहफा दे सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से लगातर कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए में बढ़ोतरी की बकाया राशि देने की मांग कर रहे हैं।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बकाएं एरियर को लेकर कर्मचारी संगठनों का वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। और केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करता है कि वो इस रकम को कब जारी करती है। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार लंबे समय से लंबित इस मामले को सुलझाते हुए जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि इसपर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इसका भुगतान कर सकती है।
शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र
बताया जा रहा है कि नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के उस फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए।
डीए की तीन किस्तें सरकार ने किया है फ्रीज
आपको बता दें कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए की तीन किस्तों को सरकार ने फ्रीज किया हुआ है। दरअसल महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से 11 फीसदी बढ़ाया था। उसके बाद महंगाई भत्ते में तीन बार और इजाफा हो चुका है। कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी पर पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद DA एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है।
कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
एक अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।
बेहतर रहन-सहन के लिए कर्मचारियों का DA बढ़ाती है सरकार
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
