Union Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक आम बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने 2022-23 में हरित खेती, हरित ऊर्जा खास जोर देने की बात कही, उन्होंने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है, इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। खासकर सरकार छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी बातें
- वित्तमंत्री ने बताया कि कृषि क्रेडिट कार्ड अब 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगा।
- किसानों को बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि इस बार जारी की गई है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि PM आवास योजना का आवंटन 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया।
- कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया जाएगा।
- 6,000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए आवंटित की गई है।
- खेती में आधुनिक तकनीक भी बढ़ाई जाएगी, जबकि डिजिटल बुनियादी ढांचा भी बढ़ेगा।
- वहीं देश में मोटे आनाजों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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किसान क्रेडिट कार्ड में मिलेगी बढ़ी राशि
वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि कृषि क्रेडिट कार्ड अब 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगा। जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। खासकर लघु और मध्यमवर्गीय किसानों को अब आसानी से लोन मिल सकेगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को लोन की राशि दी जाती है, लेकिन इसकी सीमा तय होती है। किसान इस पैसे का इस्तेमाल अपने खेती के कामों में करते हैं।यह ऐसा सिस्टम होता है, जो किसानों को बैंक के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बेहद कम ब्याज पर किसानों को लोन दिया जाता है। सरकार ने बजट में 20 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बढ़ाए हैं। ऐसे में अब किसानों को लोन आसानी से मिलेगा।
सीएम शिवराज ने जताई खुशी
वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जताई है, उन्होंने कहा कि #AmritKaalBudget में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने से किसानों को अत्यंत आवश्यक वित्त उपलब्ध होगा और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। फार्म इनपुट मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए समर्थन एक लाभदायक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।
सीएम शिवराज ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा आगामी 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का निर्णय हेतु हार्दिक अभिनन्दन। यह प्रकृति के संरक्षण एवं नागरिकों के पोषण को सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।’
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