स्पीड लिमिट से सिर्फ 1 kmph अधिक रफ्तार, 2000 रुपये कटा चालान, महासागर में कार की लोकेशन पर यूजर ने उठाया सवाल
Yamuna Expressway: यूजर ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया कि क्या सड़क सुरक्षा के नाम पर इसी तरह कार्रवाई की जाती है?
सोशल मीडिया पर वायरल हुई चालान की तस्वीर. (Photo: X)
यमुना एक्सप्रेसवे पर महज 1 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का चालान कटने का मामला सामने आया है. हैरानी की बात तो ये है कि चालान में कार की लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे की बजाए अटलांटिक महासागर में दिखाई गई है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. इंटरनेट पर चालान की फोटो वायरल होने के बाद ट्रैफिक नियमों, स्पीड कैमरों की कार्यप्रणाली और चालान जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
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‘सिर्फ 1 किमी प्रति घंटा, बस इतनी सी बात’
दरअसल, एक्स पर अनुजीत शिवम नाम के यूजर ने अपना चालान शेयर करते हुए बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी की रफ्तार 101 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि वहां स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसके आधार पर उन्हें 2,000 रुपये का ई-चालान भेज दिया गया. यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘सिर्फ 1 किमी प्रति घंटा, बस इतनी सी बात.’ हालांकि, इस चालान में सबसे हैरान करने वाली बात वाहन की लोकेशन थी. कैमरे के रिकॉर्ड में इसकी स्थिति 0°N, 0°E दर्ज की गई है. भौगोलिक रूप से ये लोकेशन अटलांटिक महासागर में पड़ता है.
यूजर ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया कि क्या सड़क सुरक्षा के नाम पर इसी तरह कार्रवाई की जाती है? मामले पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए यूजर को ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर संपर्क करने की सलाह दी. हालांकि, सोशल मीडिया पर इस जवाब के बाद भी लोगों की ओर से कई सवाल उठाए गए. कुछ यूजर्स ने चालान की वैधता पर सवाल किया, तो कुछ ने स्पीड कैमरों की सटीकता और तकनीकी पर सवाल उठाया.
वायरल पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने कहा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट का मतलब यह नहीं है कि ड्राइवर को हर समय इसी रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए. कुछ लोगों ने मोटर वाहन अधिनियम और गति सीमा में कथित 5 प्रतिशत की छूट का हवाला देते हुए चालान को चुनौती देने की बात कही. एक यूजर ने दावा किया कि निर्धारित सीमा से 5 प्रतिशत तक अधिक गति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए.