UP News: अब सड़कों पर वाहन नहीं खाएंगे हिचकोले, CM योगी ने प्रदेशभर के लिए दिए ये सख्त आदेश, तारीख भी तय की

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UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ (CM Yogi Adityanath) ने अधिकारियों से राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त (pothole-free Roads)  करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 नवंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

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8 अक्टूबर को होगा 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस सत्र

जानकारी के मुताबिक लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 8 अक्टूबर से होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें सत्र (81st session of the Indian Road Congress) की तैयारियों की भी समीक्षा की। बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 1,500 प्रतिनिधि और सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियां इस सत्र में शामिल होंगी।

यूपी में कचरे से बन रही हैं सड़कें

समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सड़क निर्माण की तकनीक में नए सुधार हुए हैं। राज्य ने सीमा संपर्क में एक मॉडल पेश किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग ने न केवल सड़क की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक को अपनाकर सड़क निर्माण की लागत भी कम की है। उन्होंने कहा कि यूपी में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बन रही हैं।

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सड़क तकनीकों पर होगा चर्चा, छात्र में पहुंचेंगे

आईआरसी सम्मेलन में देश और दुनिया की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्र भी भाग लेंगे। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड काल में भी राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे समेत कई सड़कें बनाईं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रूप में विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी बनाई।

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जीरो टॉलरेंस नीति पर तय होगी जवाबदेही

सीएम ने कहा कि आने वाले समय में सभी राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा। साथ ही कहा कि केवल सड़कों का निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनकी समय पर मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही या घटिया सड़कों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों का सहयोग लेने पर भी जोर दिया।

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