UP के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का बड़ा तोहफा, कंपनियां लौटाएंगी लोगों के करीब 102 करोड़ रुपये

UP Electricity Consumers News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नई राहत दी है. दरअसल, सरकार ने नई कॉस्ट डाटा बुक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत तय कर दी है, जिसके चलते बिजली कंपनियों को अब 102 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को लौटाने होंगे. विद्युत नियामक आयोग ने इस रकम की वापसी के लिए अलग से आदेश जारी करने की बात कही है.

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9 सितंबर को जारी हुआ था नया आदेश

वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द रकम वापस दिलाने के लिए याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर 2025 को जारी आदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए गए और उनकी कीमत भी वसूली गई. सिंगल फेस प्रीपेड मीटर के लि 6016 और थ्री फेस स्मार्ट मीटर के लिए 11342 रुपये वसूले गए थे, जो अब घट गए हैं.

3 महीने में 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन लगे

नई कास्ट डाटा बुक में सिंगल फेस प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कीमत 6016 रुपये की जगह 2800 रुपये और थ्री फेस वाले स्मार्ट मीटर की कीमत 11342 रुपये की जगह 4100 रुपये तय कर दी गई है. 10 सितंबर 2025 से एक जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में 318740 बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन लिए, जिनमें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 90% बिजली उपभोक्ता सिंगल फेस प्रीपेड मीटर लगवाने वाले थे.

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191 करोड़ वसूले, 102 करोड़ लौटाए जाएंगे

यदि मीटर की कीमत 6016 रुपसे के आधार पर आकलन किया जाए तो कुल वसूली लगभग 191 करोड़ की होगी. नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 2800 की दर से यह राशि लगभग 89 करोड़ होती है. ऐसे में बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के बिल में 102 करोड़ से अधिक की राशि वापस करनी होगी. यह रकम जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को लौटाई जाए, इसके लिए उपभोक्ता परिषद की ओर से याचिका लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.