Noida News: डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम अनुज नेहरा, ओम प्रकाश तहसीलदार दादरी और राजस्व विभाग की टीम नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में कार्रवाई की। पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने ग्राम हैबतपुर, तहसील दादरी में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग व कॉलोनी निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया।
150 करोड़ रुपये की जमीन से हटाया कब्जा
बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों की जांच के आधार पर खसरा संख्या 224, 230, 231, 232, 346 आदि में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को चिह्नित किया गया। इस क्षेत्र में करीब 120 बीघा भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है। इस पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया है।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी
प्रशासन द्वारा मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और स्पष्ट चेतावनी दी गई कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है और इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डूब क्षेत्र में निर्माण गंभीर खतरा
उल्लेखनीय है कि हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का विकास न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह भविष्य में जन-जीवन और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।
लोगों से की अपील
प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी भूखंड या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से पहले संबंधित विभागों से विधिवत सत्यापन अवश्य करा लें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
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150 करोड़ रुपये की जमीन से हटाया कब्जा
बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों की जांच के आधार पर खसरा संख्या 224, 230, 231, 232, 346 आदि में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को चिह्नित किया गया। इस क्षेत्र में करीब 120 बीघा भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है। इस पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया है।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी
प्रशासन द्वारा मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और स्पष्ट चेतावनी दी गई कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है और इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डूब क्षेत्र में निर्माण गंभीर खतरा
उल्लेखनीय है कि हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का विकास न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह भविष्य में जन-जीवन और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।
लोगों से की अपील
प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी भूखंड या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से पहले संबंधित विभागों से विधिवत सत्यापन अवश्य करा लें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
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