Uttar Pradesh Greater Noida (जुनेद अख्तर) : ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आबादी लीजबैक के 854 नए मामलों के निस्तारण की तैयारी शुरू कर दी है। अथॉरिटी का दावा है कि इससे 41 गांवों के किसानों को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि अथॉरिटी अधिकारियों ने किसानों की सुनवाई के लिए ग्रामवार लिस्ट बनाई है, जिसका रोस्टर जारी कर दिया गया है। अथॉरिटी आगामी 14 अप्रैल से गांवों में शिविर लगाकर सुनवाई करेगी। इसके बाद अनुमति के लिए प्रस्ताव को बोर्ड मीटिंग में रखेगी।
अब तक 371 किसानों को फायदा
दरअसल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान छह फीसदी विकसित भूखंड, आबादी की लीजबैक, 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा व अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इस मामले में शासन द्वारा संज्ञान लिए जाने पर अथॉरिटी ने किसानों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण का काम तेज कर दिया है। सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सीईओ के मुताबिक, वर्ष 2010 के शासनादेश से संबंधित लीज बैक के 1451 मामलों को शासन द्वारा सही करार दिए जाने के बाद अब तक 371 किसानों की लीजबैक कर दी गई है।
अनुमति के बाद लीजबैक की प्रक्रिया शुरू
अथॉरिटी के विशेष कार्याधिकारी गिरीश कुमार झा ने बताया कि 41 गांवों के लीजबैक के 854 नए मामलों की सुनवाई करने के लिए रोस्टर तैयार कर किया गया है। ग्रामवार सुनवाई कर यह तय किया जाएगा कि किसानों द्वारा की जा रही दावेदारी कितनी सही है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट दर्ज कर बोर्ड मीटिंग में रखी जाएगी। बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद लीजबैक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्या है आबादी की लीज बैक
गांव के आसपास स्थित ऐसी जमीन जिस पर किसान का दावा होता है कि वह उसकी आबादी की जमीन है। घर बना रखा है या अन्य निर्माण किया हुआ है। अथॉरिटी द्वारा ऐसी जमीन का अधिग्रहण कर लिए जाने पर किसान से मुआवजा राशि वापस जमाकर जमीन उसके नाम दर्ज कर दी जाती है। हर गांव में इस तरह के प्रकरण हैं।
1132 किसानों की सूची होगी जारी
अथॉरिटी का भूलेख विभाग जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड का लाभ देने के लिए 78 गांवों में से अब तक 60 गांवों में शिविर लगा चुका है। इनमें से 42 गांवों के 3015 किसानों की छह फीसदी विकसित भूखंड की पात्रता तैयार करने के साथ सूची का प्रकाशित कर चुका है। अधिकारी के मुताबिक शेष 1132 किसानों की पात्रता सूची का प्रकाशन भी इस माह कर दिया जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का होगा निस्तारण
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव का कहना है कि आबादी की लीजबैक, छह फीसदी विकसित भूखंडों का आवंटन, शिफ्टिंग आदि मामलों का निपटारा प्रमुखता के आधार पर किया जा रहा है। इस साल ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। लीजबैक के 854 नए मामलों के निस्तारण की तैयारी चल रही है। इसकी सुनवाई करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। आगामी 14 अप्रैल तक ग्रामवार सुनवाई की जाएगी। सुनवाई पूरी होने के बाद बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा।
