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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

हरनंदीपुरम में नई टाउनशिप के लिए जमीन की समस्या को दूर करने में लगा जीडीए, जानिए क्या है प्लान

Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) हरनंदीपुरम में नई टाउनशिप बसाने की योजना को अमल में लाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन के पास प्रस्तावित यह योजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत तैयार की जा रही है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : sachin ahlawat Updated: Aug 21, 2025 20:46
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हरनंदीपुरम में नई टाउनशिप बसाने की योजना को अमल में लाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन के पास प्रस्तावित यह योजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत तैयार करने की योजना है। पहले चरण में पांच गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर भूमि पर यह टाउनशिप विकसित की जाएगी। अब तक कुछ किसानों से सहमति से जमीन का बैनामा भी कर लिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

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अधिग्रहण के लिए बोर्ड बैठक में रखा जा सकता है प्रस्ताव

जीडीए द्वारा अब अन्य किसानों से सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यदि यह प्रयास सफल नहीं होता है तो जीडीए द्वारा भूमि अधिग्रहण का विकल्प अपनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। बताया गया है कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उसे इस माह होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिग्रहण के फैसले पर बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद जीडीए आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि अधिग्रहण के दौरान मिलने वाले मुआवजे को लेकर किसान कोर्ट भी जा सकते है। जिससे पूरी परियोजना कानूनी पचड़ों में फंस सकती है।

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योजना पर 1200 करोड़ खर्च होने का अनुमान

हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए जीडीए कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीदने की योजना है। जिस पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना में नगला फिरोज मोहनपुर गांव से सबसे अधिक 192.6514 हेक्टेयर भूमि 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदने की योजना है। इसके अलावा मथुरापुर की लगभग 14 हेक्टेयर, शमशेर गांव की करीब 86 हेक्टेयर, चम्पतनगर की 33 हेक्टेयर और भनेड़ाखुर्द गांव की लगभग नौ हेक्टेयर जमीन शामिल है। इस दर पर अभी कुछ किसान असंतुष्ट हैं। वहीं इस मामले में जीडीए अधिकारियों का कहना है कि योजना के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

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First published on: Aug 21, 2025 08:46 PM

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