Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार द्वारा रोड़वेज को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रोड़वेज बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा रोड़वेज को दिया जा चुका है।
सीएम ने की महिलाओं के किराए में 50 फीसदी छूट की घोषणा
गहलोत गुरुवार को केन्द्रीय बस स्टेण्ड, सिंधी कैम्प जयपुर पर नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल का लोकार्पण करने के उपरांत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर महिला यात्रियों के लिए रोड़वेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।
रियायती यात्रा का दायरा बढ़ने से महिलाएं रोड़वेज की साधारण बसों के साथ-साथ अब एक्सप्रेस, डीलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगी।
जोधपुर में भी बनेगा अत्याधुनिक बस टर्मिनल
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित टर्मिनल से आमजन को यात्रा में सुगमता हो सकेगी। प्रदेश में सैटेलाइट एवं नए बस स्टैण्ड बनाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी अत्याधुनिक बस स्टैण्ड तैयार किया जा रहा है। लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी किराए में छूट दी जा रही है।
हरिद्वार में अपने दिवंगत जनों की अस्थी विसर्जन में जाने वाले लोगों के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को भी रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को मिला निशुल्क यात्रा का लाभ
प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को निशुल्क बस यात्रा का लाभ मिला है। राज्य सरकार द्वारा उनके रहने और खाने का प्रबंध भी करवाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में पेपर लीक के लिए सख्त कानून बनाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा रोड़वेज कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना एवं आरजीएचएस लागू की गई है।
यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी
सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड पर नवनिर्मित बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा हेतु 8 बसवेज, यात्री शेड, बुकिंग विण्डो, कार्यालय उपयोग हेतु बेहतरीन कक्ष, आधुनिक शौचालय, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय, फूडकोर्ट एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु परिसर होगा। इसके अतिरिक्त उक्त परिसर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर, फायर फाईटिंग सिस्टम तथा 15 किलो वॉट के सोलर प्लांट से युक्त होगा।
ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केन्द्र सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। ये परियोजना 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्वयं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कह चुके हैं।
इसमें की जा रही देरी की वजह से पचपदरा रिफाइनरी की तरह योजना की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से योजना को आगे बढ़ाती रहेगी। ईआरसीपी के लिए अब तक बजट में 13000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है।
सीएम ने वरिष्ठजनों को वितरित किए कार्ड
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठजनों एवं विशेष योग्यजनों को रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा के लिए आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्रदान किए। साथ हीए उन्होंने सहायक यातायात निरीक्षक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले तीन व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
