Gehlot Govt Budget: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अपना बजट पेश करेंगे। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बजट में सीएम गहलोत कई बड़ी सौगाते दे सकते हैं। बजट में बिजली के बिल के छूट के दायरे को बढ़ाए जाने, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने, उज्जवला योजना के लाभार्थियों को महज 500 में 12 सिलेंडर साल भर देने जैसी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
7 नए जिलों की हो सकती हैं घोषणा
बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सात नए जिलों की घोषणा भी कर सकते हैं। जिसमें बालोतरा, ब्यावर ,कोटपुतली, नीम का थाना, और कुचामन सिटी सहित 7 नए जिले बनाए जा सकते हैं। पिछले साल जहां किसान पर केंद्रित बजट पेश किया था वहीं इस साल अशोक गहलोत का यह बजट पूरी तरह युवाओं पर फोकस होगा जिसका सभी स्कूल कॉलेजों में सीधा प्रसारण भी करवाया जा रहा है। पिछले बजट में 23हजार करोड़ की उधारी की बात कही गई थी, लेकिन इस साल अर्थव्यवस्था में 29 फीसदी का उछाल आने से जमकर योजनाओं पर खर्च भी नजर आएगा।
आर्थिक विकास दर बढ़ी
अमूमन किसी भी राज्य सरकार के लिए पांचवें साल पेश किया जाने वाला बजट खजाना खाली होने और देनदारियों के चलते केवल चुनावी बजट ही कहलाता है, लेकिन इस बार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए खुश होने की बड़ी वजह भी है। कारण देश में राजस्थान के आर्थिक विकास की दर 29 फीसदी बढ़ी है और आंध्र प्रदेश के बाद विकास में इसका दूसरा स्थान है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत द्वारा कल पेश किए जाने वाले बजट में जमकर घोषणाओं का पिटारा खुलेगा।
सीएम गहलोत खुद कई बार कह चुके हैं कि इस साल का बजट युवाओं पर केंद्रित बजट होगा। ऐसे में अपने यूथ पर फोकस इस बजट के प्रसारण को लेकर गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेजों में भी राजस्थान सरकार के बजट को विद्यार्थियों को सुनाने का फरमान जारी किया है, ताकि छात्र भी राजस्थान के इस नए बजट से हो सकें परिचित, वो भी जानें कि जादूगर के पिटारे से क्या दिया जा रहा है।
वहीं विपक्ष इस बजट से पहले ही सरकार पर निशाना साध रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि इस सरकार की बड़ी योजनाएं चुनाव को ध्यान में रखकर ही होगी लेकिन वह धरातल पर नहीं आएगी। क्योंकि यह चुनावी साल का बजट है।
वहीं जानकारों की माने तो कई मायनों में खास रहने वाले इस चुनावी साल के बजट में कई ऐसी घोषणाएं संभव हैं जो शायद किसी ने सोची भी न हों.राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष करीब 23 हजार करोड़ रुपए उधार लेकर जो घाटे का बजट चिंताजनक था,लेकिन राजस्थान ने अपने राजस्व में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। राजस्थान की विकास दर 11.04 प्रतिशत रही है। यह पूरे देश में आंध्रप्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। ऊपर से चुनावी साल होने के चलते लोगो को अशोक गहलोत के बजट पिटारे से इस बार काफी उम्मीदें भी है।
जयपुर से श्रीवत्सन की रिपोर्ट
