राजस्थान अब सिर्फ किलों-महलों और रेगिस्तान के लिए नहीं, बल्कि फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए भी देश-दुनिया का पसंदीदा ठिकाना बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मण्डावा से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025 जारी करते हुए साफ कहा कि प्रदेश को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
सरकार की नई नीति का मकसद फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना है. प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना और युवाओं के लिए रोजगार-कौशल के नए अवसर पैदा करना. इनके तहत 30% तक सब्सिडी से करोड़ों के फायदे का दावा किया जा रहा है.
राजस्थान में शूटिंग करने पर फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के खर्च पर 30% तक सब्सिडी मिलेगी. जबकि फीचर फिल्म पर अधिकतम ₹3 करोड़, वेब सीरीज: ₹2 करोड़, टीवी सीरियल: ₹1.5 करोड़
डॉक्यूमेंट्री: ₹2 करोड़ रुपए तय की गई है.
फीचर फिल्म के लिए ₹2 करोड़ और वेब सीरीज/टीवी सीरियल/राजस्थानी फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है.
स्क्रीन-टाइम जितना ज्यादा, सब्सिडी उतनी ज्यादा
राजस्थान की लोकेशन्स को जितना ज्यादा दिखाया जाएगा, उतनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी. इसके तहत 5-15% स्क्रीन-टाइम पर 10% सब्सिडी, 16-30% पर 20% फीसदी, 30% से अधिक दिखाने पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी. इसी तरह यदि पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो अतिरिक्त 5% बोनस सब्सिडी भी मिलेगी.
सरकारी लोकेशन्स पर शूटिंग सस्ती
राज्य और केंद्र सरकार के अधीन शूटिंग लोकेशन्स की अनुमति फीस (अधिकतम 5 दिन) की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी. यानी किले, महल और ऐतिहासिक स्थल अब फिल्ममेकर्स के लिए और आसान हो जाएंगे.
अवॉर्ड जीतने पर अतिरिक्त इनाम
राजस्थान में शूट हुई फिल्मों को अगर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो ₹1 करोड़ तक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर ₹50 लाख तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा.
राजस्थान के छात्रों के लिए सुनहरा मौका
FTII पुणे, SRFTI कोलकाता और NSD दिल्ली में पढ़ने वाले राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने का भी एलान किया गया है. इसके तहत हर साल 10 छात्रों को ₹50,000 तक 100% ट्यूशन फीस, ₹5,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड देने का भी एलान किया गया है.
वन-स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल
पर्यटन विभाग सभी शूटिंग लोकेशन्स की राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी बनाएगा और एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां कलाकारों से लेकर टेक्नीशियन और लाइन प्रोड्यूसर तक की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी.
थिएटर रिलीज होगी जरूरी
हिंदी फिल्मों के लिए 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों के लिए 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए 100 स्क्रीन पर रिलीज अनिवार्य होगी. सब्सिडी लेने वाली हर फिल्म में राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा.
कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार की यह नीति सिर्फ फिल्म शूटिंग नहीं, बल्कि पर्यटन, रोजगार और राज्य की ब्रांडिंग- तीनों को नई ऊंचाई देने की तैयारी है. अब कैमरे घूमेंगे, लोकेशन्स चमकेंगी और राजस्थान पर्दे पर नई कहानी लिखेगा.
