Jaipur: राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा।
बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। साथ ही, उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी सचिव का कार्य करेंगे।
बोर्ड में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा।
बोर्ड के प्रमुख कार्य
स्वर्ण एवं रजत कला समाज की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक अभिवृद्धि, रोजगार बढ़ाने के उपाय, समाज के विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रारूप, समाज की कला एवं कारीगरी को बढ़ावा देने के कार्य तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध उपायों को अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने जैसे प्रमुख कार्य है। यह बोर्ड समाज के परम्परागत व्यवसायों को नवीन तकनीक से लाभदायक स्थिति में लाने के सुझाव भी देगा।
