Jaipur News: राज्य सरकार प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर 444.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सीएम ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लम्बित प्रार्थना पत्रों को दो वर्षों में निस्तारित करने की दृष्टि से सहमति दी है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
सामुदायिक भागीदारी में अनुदान 70 प्रतिशत
तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है।
444 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च
वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से 25 करोड़ रुपए राज्य योजना तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान से वहन होंगे। शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से खर्च किए जाएंगे। बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन अन्तर्गत तारबंदी को निरन्तर जारी रखने की घोषणा की गई थी।
