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Jaipur: सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति

Jaipur: राज्य सरकार प्रदेश के शैक्षिक उत्थान के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 47 राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें 39 विद्यालयों में विज्ञान संकाय, 3 में वाणिज्य तथा 5 में कला संकाय खोले जाएंगे। इनमें झुंझुनूं के 5, […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jul 25, 2023 10:37
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Jaipur, CM Ashok Gehlot

Jaipur: राज्य सरकार प्रदेश के शैक्षिक उत्थान के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 47 राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें 39 विद्यालयों में विज्ञान संकाय, 3 में वाणिज्य तथा 5 में कला संकाय खोले जाएंगे।

इनमें झुंझुनूं के 5, बीकानेर, दौसा व जयपुर के 4-4, बाड़मेर, अलवर, सीकर व जोधपुर के 3-3, भरतपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, उदयपुर व जोधपुर के 2-2 तथा अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जालौर, करौली, नागौर व राजसमंद के 1-1 विद्यालय में नवीन संकाय खोले जाएंगे।

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इन पदों का किया जाएगा सृजन

नए खुलने वाले अतिरिक्त संकायों के संचालन के लिए स्कूल व्याख्याता के 143 एवं प्रयोगशाला सहायक के 39 पदों का सृजन किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को अपनी रूचि के संकाय में स्थानीय स्तर पर ही पढ़ने का अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 246 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

246 विद्यालय होंगे अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित

इस स्वीकृति से अजमेर के 13, अलवर के 20, बारां के 7, बाड़मेर के 6, भरतपुर के 10, बीकानेर के 8, चित्तौड़गढ़ के 3, दौसा के 12, धौलपुर के 8, डूंगरपुर के 5, गंगानगर के 7, हनुमानगढ़ के 11, जयपुर के 32, जालौर का 1, झुंझुनूं के 12, जोधपुर के 20, करौली के 5, नागौर के 18, राजसमंद के 8, सवाई माधोपुर के 13, सीकर के 8, टोंक के 12 तथा उदयपुर के 7 राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में 57 प्राथमिक, 125 उच्च प्राथमिक तथा 64 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठ सकेगा तथा क्षेत्र के विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर ही अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

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Rakesh Choudhary

First published on: Jul 25, 2023 10:32 AM

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