Rajasthan 9 new districts and 3 divisions cancelled: राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बताया कि अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाये 9 नए जिले और 3 संभाग को रद्द कर दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने सांस्कृतिक, व्यवहारिक, जनसंख्या, जैसे मुद्दों पर नए जिलों की फिर से समीक्षा की। उनका कहना था कि क्योकि पूर्ववर्ती सरकार ने इन सबकी अनदेखी की थी, इसलिए समीक्षा के बाद जरूरत महसूस न होने पर नए जिले रद्द किए गए हैं।
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नए कार्यालय नहीं बनाए गए और वित्तिय संसाधन जुटाने के बारे में नहीं हुआ विचार
मंत्री ने आगे कहा कि इतने जिलों की घोषणा की जरूरत ही नही थी, कांग्रेस ने ऐसा करने के दौरान राज्य में वित्तीय संसाधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अनदेखा किया था। उनका कहना था कि नए जिले बनाते हुए सरकार ने ना नए पद बनाए और न ही नए कार्यालय बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये नए जिले राज्य की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार डाल रहे थे।
आचार संहिता लागू होने से पहले जल्दबाजी में लिया गया था फैसला
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य के बीते 67 सालों के इतिहास में केवल 7 ही नए जिले बने थे लेकिन पुरानी सरकार ने 2 हफ्ते में ही 17 जिले और 3 संभाग बना दिए, जो उनका अविवेकपूर्ण निर्णय था। इतना ही नहीं पिछली सरकार ने ये निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लागू होने से पहले आननफानन में लिया जो व्यवहारिक भी नही था।
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मंत्री ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने सांस्कृतिक, व्यवहारिक, जनसंख्या, जैसे मुद्दों पर नए जिलों की फिर से समीक्षा की। उनका कहना था कि क्योकि पूर्ववर्ती सरकार ने इन सबकी अनदेखी की थी, इसलिए समीक्षा के बाद जरूरत महसूस न होने पर नए जिले रद्द किए गए हैं।
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नए कार्यालय नहीं बनाए गए और वित्तिय संसाधन जुटाने के बारे में नहीं हुआ विचार
मंत्री ने आगे कहा कि इतने जिलों की घोषणा की जरूरत ही नही थी, कांग्रेस ने ऐसा करने के दौरान राज्य में वित्तीय संसाधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अनदेखा किया था। उनका कहना था कि नए जिले बनाते हुए सरकार ने ना नए पद बनाए और न ही नए कार्यालय बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये नए जिले राज्य की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार डाल रहे थे।
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मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य के बीते 67 सालों के इतिहास में केवल 7 ही नए जिले बने थे लेकिन पुरानी सरकार ने 2 हफ्ते में ही 17 जिले और 3 संभाग बना दिए, जो उनका अविवेकपूर्ण निर्णय था। इतना ही नहीं पिछली सरकार ने ये निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लागू होने से पहले आननफानन में लिया जो व्यवहारिक भी नही था।
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