Edited By Pooja Mishra
Punjab Govt Electricity Rs 3,816 Crore Project Approved: पंजाब की मान की सरकार ने राज्य में बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुधारने के लिए सरकार ने 3,816 करोड़ रुपए के कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इससे सिस्टम और मजबूत होगा, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आएगा। साथ ही मीटरिंग के कामों के जरिए ऊर्जा का सही हिसाब-किताब और ऑडिटिंग हो सकेगी।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमटिड (PSPCL) की तरफ से रीवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत बिजली घाटे को घटाने के लिए सिस्टम में बड़े सुधार किये जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट के आधार पर 3,816 करोड़ रुपए के कार्य योजना को मंज़ूरी दी गई है।
बिजली मंत्री ने आगे बताया कि इस स्कीम के तहत 227 कंडी मिक्सड फीडरों को अलग करने, 1,146 फीडरों का वितरण करने, 1,614 फीडरों पर एचटी/ एलटी लाईन के साथ नये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगवाए जाएगे। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा बिजली घाटे को घटाने के लिए 1799 फीडरों पर एचटी/ एलटी लाईन की रीकंडकटरिंग, कम्पैकट जीआईएस सबस्टेशनों समेत 40 नये 66 केवी सबस्टेशन, 35 नये 66 केवी पावर ट्रांसफर्मर जोड़ने, 105 मौजूदा 66 केवी पावर ट्रांसफर्मरों के सामर्थ्य में विस्तार, यूनीफाईड बिलिंग हल और कई अन्य आईटी/ओटी से जुड़े काम किए जाएंगे।
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मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि इन सभी कार्य योजना अनुसार इस प्रोजेक्ट में 3,816 करोड़ रुपए लगेगे, जिसमे से 2,290 करोड़ रुपए की ग्रांट भारत सरकार द्वारा बजट सहायता के तौर पर प्रदान की जायेगी। बिजली मंत्री ने बताया कि एचटी/ एलटी, आईटी/ ओटी, 66 केवी और स्मार्ट मीटरिंग के काम टैंडर प्रक्रिया के अधीन हैं, इन्हें एक महीने में अवार्ड किये जा सकते है। उन्होंने कहा कि इन कामों को कुशलता के साथ चलाने के लिए इनको कई पैकेजों में बांटा गया है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिकीकरण के कामों के लिए 6000 करोड़ रुपए की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट को भारत सरकार से एक दो महीनों में मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है।
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