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ओपन डिबेट में सीएम मान बोले- हमारी सरकार के 18 महीने पिछली सरकारों के 5 साल पर भारी 

Punjab CM Mann Target Former State Government: सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में बेमिसाल विकास और तरक्की के नये युग का आधार बांधा है।

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ओपन डिबेट में सीएम मान बोले- हमारी सरकार के 18 महीने पिछली सरकारों के 5 साल पर भारी 

अमित पांडेय,

Punjab CM Mann Target Former State Government, लुधियाना: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को ओपन डिबेट ‘मैं पंजाब बोलदा हां’ का आयोजन किया। इस ओपन डिबेट में सीएम मान ने विपक्षी दलों के नेताओं को पंजाब के मुद्दों पर बहस करने के लिए बुलाया था। हालांकि, इस ओपन डिबेट में किसी भी विपक्षी दल के नेता पहुंचा। इसको लेकर सीएम ने पहले को सभी विपक्षी दलों के नेताओं जमकर लताड़ा, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा 18 महीनों के कार्यकाल के काम का ब्योरा रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 18 महीनों के कार्यकाल में कई जन हित और विकास प्रमुख फैसले लिए हैं।

जनता की भलाई के लिए उठाए अहम कदम

सीएम मान ने कहा कि जब से पंजाब में आम अदमी पार्टी की ने कार्यकाल संभाला है, तब से समाज के हर एक वर्ग की भलाई के लिए कई अहम कदम उठाए गए है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 18 महीनों कार्यकाल में जिनता काम किया है, उसने पिछली सरकारों की ‘तथाकथित उपलब्धियों’ को फीका कर दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में बेमिसाल विकास और तरक्की के नये युग का आधार बांधा है।

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मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 20 से 30 सालों से खाली पड़े 15 हज़ार खालों में से 13, 471 खालों को एक साल के अंदर दोबारा चलाया हैं। इतना ही नहीं साल 2020-21 में जहां पंजाब के अंदर मनरेगा के लिए सिर्फ 77 करोड़ रुपए लागत लगी थी। वहीं, साल 2023- 24 में ये लागत 228 करोड़ रुपए की गई। पिछले 18 महीनों में नहरों और खालों की मुरम्मत का तीन गुणा अधिक हुआ। साथ ही 40 से अधिक मौसमी नहरों को सारा साल बहने वाली नहरों में तबदील किया गया है।

जल स्रोतों की मुरम्मत

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पठानकोट जिले में मालवा केनाल और अन्य नहरों का निर्माण किया जा रहा है और नहरों/ नालों/ ड्रेनों/ माईनरों को पहली बार नोटीफायी किया जा रहा है, जिससे सरकार इन जल स्रोतों की निशानदेही करने और कब्ज़े हटाने के योग्य होगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने जल स्रोतों की मुरम्मत के लिए किसानों पर लगा खर्च का 10 प्रतिशत हिस्सा भी माफ कर दिया है।

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