पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर बड़ी राहत मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफ करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) शुरू करने का ऐलान किया है. इससे राज्य के 24.86 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा. सरकार करीब 518 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज माफ करेगी. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल बिजली बिल की मूल राशि चुकानी होगी. उन्हें बकाया रकम का 25 प्रतिशत पहले जमा करना होगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी. आर्थिक परेशानी से जूझ रहे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है.
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी होंगे बहाल
इस योजना में चालू और कटे हुए, दोनों तरह के घरेलू बिजली कनेक्शन शामिल हैं. जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिए गए हैं, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं. मूल बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उनका बिजली कनेक्शन दोबारा चालू किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री मान के मुताबिक, करीब 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों वाले 24.86 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण बढ़ते ब्याज और जुर्माने के बोझ से परिवारों को राहत देना है.
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ
सरकार के अनुसार, यह योजना 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लागू होगी. वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिन मिलेंगे. योजना से जुड़ी अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जानी थी.
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) सात दिनों के भीतर पात्र उपभोक्ताओं को विशेष OTS बिल और नोटिस भेजेगी. इसमें कुल बकाया रकम, माफ किए गए ब्याज और जुर्माने तथा भुगतान की जाने वाली मूल राशि की जानकारी दी जाएगी. ऑनलाइन भुगतान करने पर संशोधित बकाया राशि सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगी. इसकी जानकारी उपभोक्ताओं के ऑनलाइन खाते और नए बिजली बिल में भी दिखाई देगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से 45 दिनों की तय अवधि में योजना का लाभ उठाने और अपना बकाया चुकाने की अपील की है.