लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की रक्षा भूमि की सुरक्षा और सही देखरेख के लिए नई तकनीक अपनाने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), GIS और ड्रोन की मदद से जमीन का सही डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए. वह नई दिल्ली में डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
ओम बिरला ने बताया कि देश में 17 लाख एकड़ से ज्यादा रक्षा भूमि है. इतनी बड़ी जमीन की देखभाल करना और उसका रिकॉर्ड सही रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से जमीन की जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है. इससे जमीन की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी.
ओम बिरला ने कहा कि रक्षा भूमि पर अवैध कब्जे रोकना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. सेना की जरूरत के समय उसे जमीन उपलब्ध कराना भी जरूरी है. हालांकि, जमीन की नाप और सीमांकन के दौरान आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. इस काम की वजह से बेवजह विवाद भी नहीं होने चाहिए.
उन्होंने कहा कि शहरों के तेजी से बढ़ने के बीच छावनी क्षेत्रों की पुरानी पहचान बचाए रखना जरूरी है. यहां के ऐतिहासिक भवनों, जंगलों और हरियाली को सुरक्षित रखा जाना चाहिए. विकास के नाम पर इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए.
ओम बिरला ने छावनी क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, कौशल प्रशिक्षण, जल संरक्षण और ई-छावनी जैसी सुविधाओं की तारीफ की. कार्यक्रम में उन्होंने युवा अधिकारियों से कहा कि वे पुराने अधिकारियों के अनुभवों से सीखें. साथ ही, संगठन के 100 साल के काम और बनाए गए नियमों को समझकर आगे बढ़ें.