पंजाब CM भगवंत मान से PSEB ने की बड़ी मांग, कर्मचारियों के वेतन पर कही यह बात

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वह राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कर्मचारियों की कुछ वास्तविक मांगों को रखा है। इसमें पंजाब सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले वेतन में अंतर, टाइम बाउंड पे स्केल, DA/एरियर का भुगतान जैसी मांग पूरी करने का आग्रह किया गया है।

PSEB Engineers’ Association supports the genuine demands of @pcmsapunjab and with humbleness we appeal to @BhagwantMann ji and @AAPbalbir ji to resolve these legitimate issues at the earliest to restore the integrity and respect owed to the professionals. pic.twitter.com/oXlIdQ3p6i

---विज्ञापन---

— PSEBEA (@PSEBEAOfficial) September 14, 2024

इंजीनियरों को लिखा लेटर

महासचिव अजय पाल सिंह अटवाल ने बताया कि सीएम और PSPCL/PSTCL मैनेजमेंट को भेजी गई एक कॉपी के साथ इंजीनियरों को लिखे लेटर भी लिखा गया है। इस लेटर में उल्लेख किया गया है कि एसोसिएशन ने पहले भी अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों की तरफ से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान आपूर्ति निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इंजीनियर राज्य में बिजली ब्लैकआउट को रोकने और जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए विभिन्न ग्रिड सबस्टेशनों, उत्पादन, वितरण पर महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: पंजाब की महिलाओं और बच्चों के लिए ‘किचन ग्रीन्स’ की शुरुआत, जानें क्या है मान सरकार का उद्देश्य

बढ़ाई गई कलेक्टिव इमरजेंसी छुट्टी

अजय पाल सिंह अटवाल ने आगे कहा कि PSPCL/PSTCL कर्मचारियों की 3 दिन की कलेक्टिव इमरजेंसी छुट्टी को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। ऐसे इंजीनियरों को जिला प्रशासन के साथ कॉपरेट करना चाहिए। साथ ही कर्मियों और उपकरणों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलाव संभावित गलत गतिविधियों से बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान से बचाना चाहिए।

महिला इंजीनियर को सुविधा

अटवाल ने आगे कहा कि कोई भी अनट्रेंड ऑफिसर या कर्मचारी विद्युत उपकरण नहीं चला सकता है। इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और विद्युत ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा किसी भी महिला इंजीनियर को उसकी पोस्टिंग की जगह से 50 किलोमीटर से अधिक दूर तैनात नहीं किया जाएगा।