Maharashtra Budget 2023: बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ, किसानों को सालाना छह हजार, जानें शिंदे सरकार के बड़े ऐलान

Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है। गुरुवार को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान फडणवीस ने गोवंश आयोग बनाए जाने की घोषणा की। गोवंश पर रिसर्च करने के लिए अहमदनगर में एक नया वेटरनरी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

साथ ही किसानों को हर साल छह हजार रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं का बसों में आधा किराया लगेगा।

ज्यातिर्लिंग के लिए भी बजट का प्रावधान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और विकास के लिए बजट में प्रावधान किया है। इस बजट में मुंबई के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

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अब जानिए बजट के पांच बड़े ऐलान

14 मेडिकल कॉलेज बनेंगे: राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। यह अमरावती, भंडारा, जलगांव, सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ में बनेंगे।

1000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र खुलेंगे: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक हजार बायो इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। 25 हजार हेक्टेअर क्षेत्र में जैविक खेती होगी। एक रुपए में फसल बीमा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को लाभ मिलेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ी सैलरी: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 3500 से बढ़ाकर पांच हजार कर दी गई है। वहीं सेविकाओं का वेतन 8325 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। सहायिकाओं की सैलरी 4425 से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दी गई है।

किलों के रखरखाव के लिए 350 करोड़: शिवाजी महाराज से जुड़े किलों के रखरखाव के लिए 350 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

बजट में विजन की कमी: अजीत पवार

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि बजट में विजन की कमी है। बजट में महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

500 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप

उन्होंने फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान सूचना और प्रचार विभाग में 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में सरकारी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मंजूरी के बिना 2019 में 500 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापनों को प्रकाशित करने की मंजूरी दी। पवार ने घोटाले में शामिल अधिकारियों को दंडित करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की।

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