Parmod chaudhary
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Maharashtra Assembly Election: महाराष्ट्र में जनता के लिए कांग्रेस ने पांच गारंटियों का ऐलान किया है। महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 3 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया है। वहीं, महिलाओं और लड़कियों की सरकारी बसों में यात्रा फ्री कर देने की बात कांग्रेस ने कही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जो किसान नियमित ऋण भुगतान करते हैं, उनको 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कांग्रेस ने जातिवार जनगणना कराने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने का प्रयास करेंगे। 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं भी लोगों को दी जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 4000 रुपये तक भत्ता दिया जाएगा।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों ने रोजगार खत्म कर दिया है। अडानी धारावी की जमीन छीन सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे सकती है, और बीजेपी ने सबको खत्म कर दिया है। जीएसटी, नोटबंदी यह पॉलिसी नहीं थी। यह स्मॉल इंडस्ट्री को खत्म करने का हथियार था। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं। यह पैसा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिया जाता है। यह सब बीजेपी की पॉलिसी है। एक तरह से यह अरबपतियों की सरकार है। इसको देखते हुए अब इंडिया गठबंधन ने पांच गारंटियों की घोषणा की है।
✨ महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाडी की 5 गारंटी ✨ pic.twitter.com/q9Hnv63eGG
— Congress (@INCIndia) November 6, 2024
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बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजों में कांग्रेस की जीत के बाद हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं को तीन हजार रुपये हर महीने खटाखट-खटाखट जाएंगे। महिलाएं फ्री में बसों में यात्रा कर सकेंगी। बीजेपी की सरकार ने आपको चोट मारी है। इसलिए हमारी पहली गारंटी महिलाओं से है। महाराष्ट्र में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना करवाने का काम करेंगे। दिल्ली में सरकार आएगी तो 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म कर देंगे।
कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जाएगा। वहीं, युवकन्ना शब्द योजना बेरोजगारों के लिए लागू होगी। कुटुंब रक्षण योजना से महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपये का किफायती स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। समानता हमी योजना के तहत जातिगत जनगणना होगी।
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