महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर MVA में मतभेद, प्रकाश अंबेडकर के आरोप पर क्या बोले संजय राउत

Lok Sabha Election 2024 : देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महा विकास आघाड़ी (MVA) को लेकर कहा कि हमने जैसी आघाड़ी चाही थी, हमें वैसी आघाड़ी नहीं मिली। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत आघाड़ी में बिगाड़ करने के लिए लगे हैं। इस पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है।

भाजपा के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे : प्रकाश अंबेडकर

प्रकाश अंबेडकर ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हमारी मनोज जरांगे पाटिल से चर्चा हो गई है। उनके उम्मीदवार के साथ आज बैठक करेंगे और फिर आगे की बात तय होगी। हमारी कोशिश है कि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार को सामने लाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी संख्या 25 लाख होनी चाहिए। एग्रो इंडस्ट्रीज के मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू होने चाहिए। हर गांव, हर घर में काम हो।

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हमें बैठकों में नहीं बुलाया गया : प्रकाश अंबेडकर

उन्होंने महा विकास आघाड़ी को लेकर कहा कि 2 अप्रैल को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन नहीं है? महा विकास आघाड़ी के साथ कभी बात बंद नहीं हुई, लेकिन ये भी बात सच है कि हमें बैठकों में नहीं बुलाया गया। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महा विकास आघाड़ी ने तीन सीट का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हमने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। किसी भी पक्ष के साथ बात बंद नहीं हुई।

वंचित बहुजन आघाड़ी पर क्या बोले संजय राउत

शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि महा विकास आघाड़ी ने वंचित बहुजन आघाड़ी को 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था। महा विकास आघाड़ी में कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उन्होंने प्रकाश अंडेबकर के आरोप पर कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर महा विकास आघाड़ी की कोई अलग से बैठक नहीं हुई। महा विकास आघाड़ी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। 3 अप्रैल को 12 बजे महा विकास आघाड़ी की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस होगी। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र कांग्रेस 5 सीटों की मांग पर अड़ी है।

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केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोले अंबेडकर

सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत और गैरकानूनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि पहले ये स्पष्ट करे कि क्या किसी भी कैबिनेट फैसला पर अदालत न्याय दे सकती है? उस कैबिनेट फैसले की इंप्लीमेंट की जांच विधानसभा को करनी चाहिए। विधानसभा की जांच में कोर्ट की दखलंदाजी न हो। पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) के अलावा किसी के पास जांच चेक करने का अधिकार नहीं है।