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MP News: भोपाल में करणी सेना की हुंकार, आर्थिक आधार पर आरक्षण ‌समेत की यह बड़ी मांगें

MP News: विपिन श्रीवास्तव। भोपाल के जंबूरी मैदान में आज करणी सेना ने बड़ा प्रदर्शन किया है, करणी सेना ने कई मांगें की है। करणी सेना ने आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में अपना महा आंदोलन किया, रविवार को जंबूरी मैदान में हुए इस आयोजन में मध्य प्रदेश के अलावा […]

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MP News: विपिन श्रीवास्तव। भोपाल के जंबूरी मैदान में आज करणी सेना ने बड़ा प्रदर्शन किया है, करणी सेना ने कई मांगें की है। करणी सेना ने आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में अपना महा आंदोलन किया, रविवार को जंबूरी मैदान में हुए इस आयोजन में मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी पहुंचे। और पढ़िए –Sinking Joshimath: डूबते जोशीमठ को बचाने के लिए PMO में हाईलेवल मीटिंग, विपक्ष भी बोला- हम आपके साथ हैं

अनशन पर बैठे सेना प्रमुख

करणी सेना की प्रमुख मांगें एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की फसल के भाव तय करना है। आयोजन के दौरान सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 बजे तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विधानसभा घेरेंगे। हजारों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता जंबूरी मैदान में जुटे हुए हैं।

करणी सेना की 21 सूत्रीय मांगें

  • आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए।
  • एससी एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे।
  • एससी एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट बने तो सामान्य पिछड़ा वर्ग को भी कानूनी सहायता दे।
  • ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि और मकान की बाध्यता खत्म कर 800000 क वार्षिक आय कोई आधार मानकर
  • आरक्षण का लाभ दिया जाए सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट दी जाए।
  • हर साल नियमित भर्ती की जाए भर्ती कानून बनाया जाए व्यापम के 100000 पदों में भर्ती की जाए भर्ती नहीं होने पर
  • बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
  • किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए।
  • खाद्यान्न को जीएसटी से मुक्त किया जाए बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए।
  • क्षत्रिय महापुरुष के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए इतिहास के संरक्षण की समिति बने।
  • पद्मावत फिल्म के विरोध और किसान आंदोलन में दर्ज किए गए प्रकरण वापस किए जाएं।'
  • गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए गोमूत्र और गोबर को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें।
  • मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
  • सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली को सुधारा जाए प्राइवेट स्कूलों में मिशनरी स्कूल की तानाशाही समाप्त कर पीस नियंत्रण के लिए कमेटी बनाई जाए।
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देर रात मिली आंदोलन की अनुमति

बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार ने पहले करणी सेना परिवार की इस आंदोलन को अनुमति नहीं दी थी, बाद में देर रात आंदोलन की अनुमति दी गई। बताया जा रहा था कि पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह समेत शेर सिंह राणा भी आएंगे। लेकिन वह नहीं आए। खास बात यह है कि करणी सेना में फूट के बाद नए बने प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पिछले कई महीनों से 22 सूत्री मांगों को लेकर 8 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम राजपूत संगठनों को आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन 5 जनवरी को भाजपा समर्थित राजपूत संगठन में शिवराज सिंह चौहान से एक कार्यक्रम क्षत्रिय समागम में कई घोषणाएं करवाकर राजपूत समाज को अपनी ओर लाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने समेत तमाम घोषणा की थी। और पढ़िए –शीतलहर का सितम, 15 जनवरी तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल

राजपूत समाज के सम्मलेन में सीएम शिवराज ने की थी यह घोषणाएं

  • महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाएगा।
  • फिल्म पदमावत पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हुए आंदोलनों संबंधी प्रकरण वापिस लिए जाएंगे।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के संबंध में समाज के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों से कम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।
  • ऐतिहासिक तथ्यों और परिवारों की वंशावली आदि से छेड़छाड़ करने वालों पर कानून कार्यवाही की जाएगी।
  • पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि राजपूत समाज का होगा। इतिहास के पाठ्यक्रमों की गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा।
  • सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को विशेष सहयोग की व्यवस्था की जाएगी।
  • सवर्ण आयोग में एक राजपूत क्षत्रिय प्रतिनिधि आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा।
  • सीडीएस स्व. श्री विपिन रावत की प्रतिमा लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय
  • निकाय की सहायता से प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
  • राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं को जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग के लिए सहकारिता विभाग द्वारा केस क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी। राज्य शासन उसमें सहयोग करेगा।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आरक्षण में आय सीमा 8 लाख रूपये तक होगी।
  • गौशालाओं को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा तथा गाय के गोबर व गौमूत्र खरीदने-बेचने की पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी।
  • महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए चर्चा कर कदम उठाए जायेंगे।
  • भोपाल स्थित मनुआभान की टेकरी पर रानी पदमावति की मूर्ति स्थापित करने के लिए आज ही भूमि पूजन किया जाएगा।
  • एमपीपीएससी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी।
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