Edited By Shubham Singh
Yogi Adityanath cabinet meeting of Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम ने की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में रखे गए 20 प्रस्तावों में 19 को मंजूरी मिल गई। प्रदेश के फ्लैट खरीदारों को जल्द ही फ्लैट मिल जाएगा। वे काफी समय से फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे थे जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। औद्योगिक विकास विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि फ्लैट के खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराई जाए।
एनसीआर में जिन 4 लाख 12 हजार फ्लैट खरीदारों को फ्लैट नहीं मिल रहे थे अब उनको मिल जाएंगे। नोएडा समेत एनसीआर में साढ़े तीन लाख फ्लैट खरीदारों ने फ्लैट की बुकिंग की थी, लेकिन उनको पजेशन नहीं मिला रहा था, अब यह मिल जाएगा। इसके लिऐ कैबिनेट में नीति बनाई गई है।
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम चंदन चौकी में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि पर स्थापित विद्यालय स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर चंदन चौकी पलिया लखीमपुर खीरी को राज्य सरकार में निहित 1.283 हेक्टेयर भूमि लीज पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।
घोषणा के क्रम में संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागट भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण का प्रस्ताव है।
जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य हेतु संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में। उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव है।
नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गत करने तथा स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुमोदन है। आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के प्रख्यापन के संबंध में। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव है।
मंत्री परिषद की दिनांक 15 /5 /2020 में संपन्न बैठक में पारित उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव है। अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के संबंध में। प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव है।
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