New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को भारत मंडपम, नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य थीम था — ‘विकसित भारत : 2047 के लिए विकसित राज्य’, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केंद्र और राज्य मिलकर काम करें
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, “भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।” उन्होंने ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ मिलकर काम करने पर जोर देते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
“जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित बनेगा”
प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि हर राज्य कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करे — “एक राज्य, एक वैश्विक गंतव्य” की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए। इससे आसपास के शहरों और क्षेत्रों को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकेगा। मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को ‘विकसित भारत’ बताया और कहा कि “जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित बनेगा।” साथ ही उन्होंने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके लिए सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु नीतियों और कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया।
राज्यों की भागीदारी और मांगें
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को लेकर तीन उप-समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा:
1.GDP ग्रोथ उप-समूह – निवेश, निर्यात और रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित।
2.जनसंख्या प्रबंधन उप-समूह – जनसांख्यिकी लाभ और भविष्य की चुनौतियों पर काम करेगा।
3.AI आधारित शासन उप-समूह – तकनीक के जरिए शासन को प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
नायडू ने ‘स्वर्ण आंध्र @2047’ का रोडमैप प्रस्तुत किया और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहा।
पंजाब के सीएम ने पीएम से की शिकायत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाखड़ा और नंगल डैम की सुरक्षा में CISF की तैनाती का विरोध किया। उन्होंने BBMB पर पंजाब के अधिकारों की अनदेखी और जल प्रबंधन में सहमति के अभाव की शिकायत की।
2026 तक छत्तीसगढ़ होगा नक्सलमुक्त
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य को मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों का विवरण दिया।
एम.के. स्टालिन ने की बड़ी मांग
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यों को केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी देने की मांग की। उन्होंने Cauvery, Vaigai और Thamirabarani नदियों के लिए “क्लीन गंगा” जैसी परियोजना की भी मांग रखी और शहरी परिवर्तन मिशन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया।
‘तेलंगाना राइजिंग 2047’ विजन किया प्रस्तुत
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में ‘तेलंगाना राइजिंग 2047’ विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने आईटी, फार्मा, शिक्षा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और फ्री बस यात्रा जैसी योजनाओं की जानकारी दी।
गैर-हाजिर रहे मुख्यमंत्री
बैठक में केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हालांकि भाग लिया, जबकि नीतीश कुमार (बिहार) ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
2047 से पहले भारत बन सकता है विकसित राष्ट्र
बैठक ने केंद्र और राज्यों के बीच विकास की दिशा में समन्वय को नई ऊर्जा दी।‘विकसित भारत @2047’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी और सुझावों ने नीति निर्धारण को एक नई दिशा देने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर कार्य करें, तो भारत को 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।
