दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, इस पॉलिसी के तहत महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है। इस नीति के प्रारूप के मुताबिक, पहली 10,000 पात्र महिला उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक टू व्हीकल खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।
जानकारी के अनुसार, यह सब्सिडी प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता पर 12,000 रुपये की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 36,000 रुपये तय की गई है। बाकी सभी उपभोक्ताओं- चाहे पुरुष हों या महिला को प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जोकि साल 2030 तक लागू रहेगा।
यह भी पढ़ें : दिल्ली के लाल किले में गूंजेगी सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा, 100 से 150 कलाकार करेंगे प्रदर्शन
जानें नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लाने का क्या है उद्देश्य?
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का उद्देश्य दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण पाना और नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना है। टेरी (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 2.5 प्रदूषण का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा वाहनों से निकलता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) जैसे प्रदूषकों में यह आंकड़ा 81 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। ऐसे में डीजल व्हीकल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना एक जरूरी कदम माना जा रहा है।
सरकार जल्द करेगी EV पॉलिसी 2.0 की घोषणा
नई EV नीति से महिलाओं को न सिर्फ किफायती परिवहन का विकल्प मिलेगा, बल्कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ प्रदूषण रहित होते हैं, बल्कि इनकी परिचालन लागत भी पारंपरिक वाहनों की तुलना में काफी कम होती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार अगले कुछ दिनों में EV पॉलिसी 2.0 की औपचारिक घोषणा कर सकती है।
यह भी पढ़ें : तहव्वुर राणा को दिल्ली लाने के बीच लाल किला-जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट
