'AAP की सरकार ने भ्रष्टाचार को...', CAG की रिपोर्ट पर आतिशी ने LG, CBI-ED पर लगाए ये आरोप

Atishi Statement On CAG Report : दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कैग की रिपोर्ट पेश की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी कैग रिपोर्ट को रखा। दिल्ली विधानसभा में पेश हुई CAG रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सामने आईं और एलजी, सीबीआई-ईडी पर गंभीर आरोप लगाए।

AAP ने ओल्ड पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया : आतिशी

दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज दिल्ली विधानसभा में एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसके 7वां चैप्टर 2017-21 की एक्साइज पॉलिसी पर है और पहला चैप्टर नई एक्साइज पॉलिसी पर है। दिल्ली सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी की खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने उजागर किया था। उस पॉलिसी के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध रूप से शराब लाई जाती थी। यह रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो हमने कहा था कि ओल्ड पॉलिसी से दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है। इस पॉलिसी से यह स्पष्ट होता है कि AAP सरकार ने ओल्ड पॉलिसी को हटाकर सही निर्णय लिया।

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रिपोर्ट बताती है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी : पूर्व सीएम

उन्होंने आगे कहा कि इस रिपोर्ट ने हमारी बात को पुख्ता कर दिया है। शराब की कितनी बिक्री हो रही है, इसमें भ्रष्टाचार है। यह रिपोर्ट बताती है कि 28 प्रतिशत से ज्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदार कर रहे थे और पैसा ब्रोकरों की जेब में जा रहा था। यह रिपोर्ट बताती है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी और सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं। शराब ठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया।

नई पॉलिसी पारदर्शी थी : आतिशी 

पूर्व सीएम आतिशी ने आगे कहा कि आठवें चैप्टर में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई पॉलिसी पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई। इस नीति के कारण 2021 से 2025 तक राजस्व में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कहती है कि अगर न्यू पॉलिसी सही तरीके से लागू होती तो राजस्व एक साल में ही 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ हो जाता।

सीएजी रिपोर्ट के आधार पर जांच हो : आतिशी

उन्होंने आगे कहा कि यह नई पॉलिसी लागू नहीं की गई, इसलिए 2,000 करोड़ रुपये कम राजस्व एकत्र हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया? इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं- दिल्ली एलजी, सीबीआई और ईडी। यह पॉलिसी स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने ओल्ड पॉलिसी को हटाकर सही निर्णय लिया। हम मांग करते हैं कि इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए।

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