वो 14 CAG Reports कौन सीं, जो Delhi विधानसभा में होंगी पेश, AAP सरकार की खुलेगी पोल

Delhi Government Audit Reports: दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। उससे पहले एलजी वीके सक्सेना विधानसभा को संबोधित करेंगे।

Delhi Assembly CAG Reports

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Delhi Assembly CAG Reports: दिल्ली विधानसभा के 8वें सत्र का आज दूसरा दिन है। आज कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं एलजी वीके सक्सेना आज विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। एलजी के संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विधानसभा में चर्चा होगी। बता दें कि सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी रहेगी।

दिल्ली विधानसभा सत्र में पेश होने वाली कैग रिपोर्ट्स

1.31 मार्च 2020 और 2021 को खत्म साल रेवेन्यू,इकोनाॅमिक, सोशल जनरल सेक्टर और पीएसयू रिपोर्ट।

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2.31 मार्च 2021 को खत्म हुए साल के दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की ऑडिट रिपोर्ट।

3.मार्च 2022 को खत्म साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट

4.दिल्ली में शराब आपूर्ति पर परफाॅर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट

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5.मार्च 2023 साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट

6.सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट पर परफाॅर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट

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7.दिल्ली परिवहन निगम के लिए कैग की रिपोर्ट

8.31 मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का परफाॅर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट

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9.मार्च 2021 में खत्म हुए साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट

10.अन्य 4 रिपोर्ट फाइनेंस अकाउंट और एप्रोप्रियेट अकाउंट हैं इन्हें दिल्ली सरकार के कंट्रोलर ने 2021-22 और 2022-23
के लिए तैयार किया है।

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विधानसभा सत्र के पहले दिन आप ने जमकर हंगामा काटा। महिलाओं को 2500 रुपये महीना और दिल्ली सीएम के ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने को लेकर आप पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की।

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एलजी ने आतिशी को लगाई थी फटकार

बता दें कि दिसंबर 2024 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तत्कालीन सीएम आतिशी जोकि अब विपक्ष की नेता हैं, को सदन में रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी, जिसके लिए उन्होंने 19-20 दिसंबर को विशेष सत्र भी बुलाया था। तत्कालीन सीएम को लिखे पत्र में एलजी ने विधानमंडल के समक्ष वैधानिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य बताया था।

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