छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसानों को हर महीने मिलेंगे 10000 रुपये, राज्य में लागू हुई ये योजना

Bhumihin Krishi Kalyan Yojana: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक योजना का शुभारंभ किया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस योजना के तहत सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश के 5 लाख 62 हजार श्रमिकों के खातों में राशि पहुंचेंगी। 562 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। प्रदेशभर के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने लाभार्थियों को चेक सौंपा।

सीएम साय ने योजना के शुभारंभ अवसर पर कहा कि भूमिहीन कृषक मजदूरों को बहुत-बहुत बधाई। हितग्राहियों को सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। हमने जो वादा किया था, उसे पूरा कर रहे हैं। आज मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई। इसके पहले भी हमने बड़े वादों को पूरा किया है। महतारी वंदन, रामलला दर्शन, पीएम आवास जैसे बड़े वादों को हमने एक साल में ही पूरा कर लिया।

परिवार का होगा विकास

योजना के तहत मिल रहे पैसे परिवार के विकास के लिए काम आएंगे। आवास प्लस 2024 के सर्वे का काम भी शुरू हुआ है। 15 हजार मासिक आय वालों को भी आवास मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार हर बेघर को आवास देगी। महाकुंभ में हमारी सरकार ने रहने-खाने की व्यवस्था की।

पूरी हुई मोदी जी की एक और गारंटी
प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों में छाई खुशहाली

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आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारी सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत “दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना” का शुभारंभ किया है।

आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में योजना के… pic.twitter.com/6XuyTvg48j

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) January 20, 2025

27 लाख किसानों के लिए अहम घोषणा

विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के मुताबिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में मिलेगी।

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