Chhattisgarh Home Minister Vijay Sharma: छत्तीसगढ़ विधानसभा में इन दिनों मॉनसून सत्र का प्रश्नकाल चल रहा है। इस दौरान विपक्ष कांग्रेस साय सरकार पर लगातार एक के बाद एक सवाल दाग रही है। जिसका बराबरी के साथ जवाब दिया जा रहा है। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, आज सदन में विपक्ष ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग के मामला को लेकर सवाल उठाया। विपक्ष के इस सवाल का जवाब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बखूबी तौर पर दिया है।
विपक्ष के सवाल का गृह मंत्री ने दिया जवाब
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रमोट होते है उनकी कम से कम 3 सालों तक के लिए नक्सल क्षेत्रों में पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की उम्र 54 साल से कम है उनकी भी पोस्टिंग का प्रावधान है। नक्सल इलाकों में 3 साल की नौकरी के बाद पुलिस कर्मियों की दूसरे जिलों में पोस्टिंग का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग को लेकर विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया है। पुलिस विभाग में पोस्टेड कर्मचारी के लिए 18,355 आवास भी उपलब्ध है। इसके अलावा 898 आवास का निर्माण किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में सीएम साय की सरकार के ‘विकास कार्यों को मिल रही गति’ बोले मंत्री ओपी चौधरी
डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर कसा तंज
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार द्वारा इन आवास को लेकर काम ही नहीं किया गया। इसलिए अब हमरी सरकार को इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आवास 2024-25 को लेकर मुख्य बजट में प्रावधान दिए है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है। जल्द ही सरकार इस नीति तो सामने पेश करेगी। इस नीति के आने के बाद किसी की कर्मचारी को ट्रांसफर के लिए नेता और मंत्रियों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
Chhattisgarh Home Minister Vijay Sharma: छत्तीसगढ़ विधानसभा में इन दिनों मॉनसून सत्र का प्रश्नकाल चल रहा है। इस दौरान विपक्ष कांग्रेस साय सरकार पर लगातार एक के बाद एक सवाल दाग रही है। जिसका बराबरी के साथ जवाब दिया जा रहा है। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, आज सदन में विपक्ष ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग के मामला को लेकर सवाल उठाया। विपक्ष के इस सवाल का जवाब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बखूबी तौर पर दिया है।
विपक्ष के सवाल का गृह मंत्री ने दिया जवाब
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रमोट होते है उनकी कम से कम 3 सालों तक के लिए नक्सल क्षेत्रों में पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की उम्र 54 साल से कम है उनकी भी पोस्टिंग का प्रावधान है। नक्सल इलाकों में 3 साल की नौकरी के बाद पुलिस कर्मियों की दूसरे जिलों में पोस्टिंग का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग को लेकर विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया है। पुलिस विभाग में पोस्टेड कर्मचारी के लिए 18,355 आवास भी उपलब्ध है। इसके अलावा 898 आवास का निर्माण किया जा रहा है।
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डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर कसा तंज
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार द्वारा इन आवास को लेकर काम ही नहीं किया गया। इसलिए अब हमरी सरकार को इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आवास 2024-25 को लेकर मुख्य बजट में प्रावधान दिए है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है। जल्द ही सरकार इस नीति तो सामने पेश करेगी। इस नीति के आने के बाद किसी की कर्मचारी को ट्रांसफर के लिए नेता और मंत्रियों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
