छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दिया वेतन से जुड़ा बड़ा अपडेट

Chhattisgarh Health Minister Shyam Bihari Jaiswal: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल राज्य के एनएचएम के संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से लगातार हो रही मांगों पर अमल करते प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में निश्चित रूप से 27 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने पर भी आश्वासन दिया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की स्टडी करने का बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के NHM संविदाकर्मियों को 27 फीसदी वेतन वृद्धि का दिया आश्वासन

MD, NHM को अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन करने के दिए निर्देश

NHM कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर सौंपा था… pic.twitter.com/FZKESiZ0W9

— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) March 14, 2024

स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय पहुंची संघ की महिला पदाधिकारी 

बता दें कि, एनएचएम कर्मचारी संघ की कुछ महिला पदाधिकारी गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री के निवास कार्यालय पर पहुंची और उसने मिली। यहां इन महिला पदाधिकारियों ने अपना 18 सूत्रीय ज्ञापन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपा। इस ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि 27 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

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स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश 

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सविदा महिला पदाधिकारियों ने तमिलनाडु और मणिपुर उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि इन राज्यों में एनएचएम संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया है। इसी पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने NHM के MD को देश के बाकी राज्यों में हुए नियमितीकरण की स्टडी करने के निर्देश भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद संघ की महिला पदाधिकारी को थोड़ी राहत मिली। मालूम हो कि, राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पिछले साल विधानसभा के मानसून सेशन में एनएचएम के संविदा कर्मचारी के वेतन को 27 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया था। पिछली सरकार का यह फैसला जमीन पर उतर ही नहीं पाया।