CM Vishnudev Sai Notice Inviting Tender: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम साय ने बुधवार को सीएम हाउस में आयोजित एक समारोह में नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव जिले के डायमंड और खास रेयर अर्थ खनिज के 3 ब्लॉक की ई-नीलामी की गई। इसके जरिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलॉमेंट के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया।
खनिज अधिनियम में किया गया संशोधन
जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाले खनिजों (Minerals) के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आरईई, कॉपर और लीथियम सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक अलॉटमेंट की व्यवस्था की गई है। इसमें बताया गया है कि अलॉटमेंट के बाद इन ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ मंत्री राजवाड़े की सक्ती जिला अधिकारियों से बैठक, आंगनबाड़ियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश
ऐसे होगा देश को फायदा
बता दें कि कृषि, रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में इन क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की काफी मांग है। फिलहाल इन खनिजों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश आयात पर निर्भर है। इस मौके पर खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने बताया कि इससे देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर हमारी निर्भरता आयात पर कम हो जाएगी। वहीं राजस्व के नजरिए से देखें तो ऐसे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के विकास के लिए यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण और प्रगतिशील है।
CM Vishnudev Sai Notice Inviting Tender: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम साय ने बुधवार को सीएम हाउस में आयोजित एक समारोह में नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव जिले के डायमंड और खास रेयर अर्थ खनिज के 3 ब्लॉक की ई-नीलामी की गई। इसके जरिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलॉमेंट के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया।
खनिज अधिनियम में किया गया संशोधन
जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाले खनिजों (Minerals) के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आरईई, कॉपर और लीथियम सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक अलॉटमेंट की व्यवस्था की गई है। इसमें बताया गया है कि अलॉटमेंट के बाद इन ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा।
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ऐसे होगा देश को फायदा
बता दें कि कृषि, रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में इन क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की काफी मांग है। फिलहाल इन खनिजों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश आयात पर निर्भर है। इस मौके पर खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने बताया कि इससे देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर हमारी निर्भरता आयात पर कम हो जाएगी। वहीं राजस्व के नजरिए से देखें तो ऐसे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के विकास के लिए यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण और प्रगतिशील है।
