Bus Sangwari App Launched In Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी एप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस एप के जरिए अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैण्ड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस एप के जरिए मिल सकेगा।
परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बस संगवारी एप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री साय को पूरी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप के जरिए यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा।
आज निवास कार्यालय में आयोजित “छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद” की बैठक में परिवहन विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। विभाग द्वारा तैयार ‘‘बस संगवारी एप’’ को लांच कर सड़क सुरक्षा पर प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया।
---विज्ञापन---बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर… pic.twitter.com/G12O7M4Pgx
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 29, 2024
इस एप में वर्तमान में 5 हजार से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो अलग-अलग रूट में संचालित हैं। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस एप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी एप को जीपीएस के साथ जमा किया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग तथा वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।
पाठ्य पुस्तकों में दी जाएगी सड़क नियमों की जानकारी
बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की पाठ्य पुस्तकों में सड़क यातायात नियमों से संबंधित अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बैठक में बताया गया कि यातायात व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में किया जा रहा है।
भिलाई और दुर्ग में यह व्यवस्था आंशिक रूप से संचालित है। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट और 748 जंक्शन के सुधार काम पूरे किए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना 40% तक कम हो सकती है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा 6 लाख 70 हजार से अधिक तथा पुलिस विभाग द्वारा 4 लाख 87 हजार से अधिक चालानी कार्यवाही की गई है। 01 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक 7826 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
8 दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसींवा अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमेतरा और पत्थलगांव में ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 14 हजार 261 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, 72 हजार से अधिक वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा 2200 बसों में पेनिक बटन लगाए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार की कार्यवाही, सड़कों में यातायात संकेतक, होर्डिंग्स हटाने, फुटपाथ, पार्किंग, सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, बसव राजू एस और राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आबकारी सचिव आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर मौजूद थे। बैठक में सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महा निरीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष और एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।
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