CM विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में चलेंगी ई-बसें; इन शहरों के लोगों को होगा फायदा

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai Initiative For E-buses Service: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए हरसंभव प्रयास और काम कर रहे हैं। एक जहां सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश में औद्योगिक को बढ़ाने के लिए का नए-नए आयाम तलाश रहे हैं। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जा रहा है। इसी तहत प्रदेश के 4 शहरों में इको-फ्रेंडली ई-बसों की सर्विस शुरू की जा रही है। इससे शहर के लोगों को किफायती, भरोसेमंद, सुगम और इको-फ्रेंडली ट्रांसफॉर्ट सर्विस मिलेगी। ये खुशखबरी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है।

राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा जैसे चार प्रमुख शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 ई-बसें शुरू होने जा रही हैं। जिसके संचालन के लिए हमारी सरकार ने 67.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

ये बसें कम कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के साथ ऊर्जा दक्षता में… pic.twitter.com/T4bMJiuWWW

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 1, 2024

इन शहरों में शुरू होगी ई-बसों की सर्विस

सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में जल्द ही लोगों को इको-फ्रेंडली और बजट-फ्रेंडली ट्रांसफॉर्ट सर्विस की सुविधा मिलेगी। इन चारों शहरों के लोगों को ये सुविधा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत मिलेगी। दरअसल, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत कुल 240 ई-बसें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा शहर चलाई जाएंगी। इन 240 ई-बसें में से 100 बसें रायपुर के लिए है, वहीं बिलासपुर के लिए 50, दुर्ग-भिलाई के लिए 50 और कोरबा के लिए 40 बसों को मंजूरी मिली है। इसके लिए राज्य स्तर पर सुडा को नोडल एजेंसी और इससे जुड़े जिलों में गठित अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को काम करने वाली एजेंसी बनाया गया है।

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क्या है इसका उद्देश्य?

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में ई-बस सर्विस शुरू होने वाली है। इसकी शुरुआत राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में होगी। इसके उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। राज्य में ई-बस सर्विस शहरों में मेट्रो के ऑप्शन या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे शहर के लोगों को किफायती, भरोसेमंद और बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी।