PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की मंजूरी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होंगे। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्म समर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्प बद्ध है।
पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है।
नक्सल…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 29, 2024
जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की परमिशन केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 नए आवासों की…
— Vijay sharma (@vijaysharmacg) November 29, 2024
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की मंजूरी के लिए निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की मंजूरी भारत सरकार से दी गई है।
एसपी और सीईओ देंगे लाभार्थियों की लिस्ट
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत को आत्म समर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे।
पीएम जनमन योजना से सुदूर अंचलों में पहुंच रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं…
डबल इंजन सरकार के प्रयासों से मोबाइल मेडिकल यूनिट और विशेष शिविरों के माध्यम से अब वनांचलों तक हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही है।#संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/AluPkbvsPr
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 29, 2024
इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस लिस्ट का सर्वे और वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद कलेक्टर के जरिए लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रोसेस शुरू होगा।
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