BNSS कैसे बनी बिहार पुलिस की संजीवनी? DGP बोले- पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

Bihar DGP Vinay Kumar’s Press Conference: अपने ढुलमुल रवैये को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली बिहार पुलिस इस बार अपने सख्त रवैये को लेकर चर्चा में है। बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। अपराधियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस नए बीएनएसएस कानून को अपराधियों के खिलाफ हथियार बनाएगी।

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बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार।

Bihar DGP Vinay Kumar’s Press Conference: BNSS लागू होने के बाद अब बिहार पुलिस फुल एक्शन में है। नए कानून से मिली ताकत का बिहार पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार पुलिस अब अपराधियों की काली कमाई पर सीधी चोट करेगी। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-107 के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने सोमवार को बताया कि अब डीएसपी स्तर के अधिकारी भी संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय को भेज सकेंगे।

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कहा कि बीएनएसएस के लागू होने से अब अपराधियों की अवैध कमाई जब्त करना आसान हो गया है। पहले यह कार्य प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहयोग से करना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। अब तक राज्य के 1249 थानों में से 1172 चिन्हित अपराधियों की सूची बनाई गई है। इनमें से 239 मामलों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को प्रस्ताव मिले हैं, जबकि 188 मामलों में न्यायालय में जब्ती के प्रस्ताव दाखिल हो चुके हैं।

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फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगा त्वरित न्याय

डीजीपी ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना है, बल्कि निर्दोषों को राहत और पीड़ितों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना भी है।

पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

नए कानून के तहत जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा पीड़ित परिवारों की मदद में खर्च किया जाएगा। यह कदम न्याय को जनहित से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मी रिश्वत की मांग करता है, तो आम नागरिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, आर्थिक अपराध इकाई या सीधे पुलिस मुख्यालय से शिकायत कर सकते हैं।

22 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर हुई FIR

डीजीपी ने बताया कि जनवरी से 12 जून 2025 तक 12 पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इस अवधि में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इनमें से 15 को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। वहीं, 66 पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है।

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