CM नीतीश ने दिया नए साल का तोहफा! सरकारी कर्मचारियों का 5% बढ़ा DA, कैबिनेट ने लिए 19 बड़े फैसले

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने कैबिनेट के साथ अहम बैठक की, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है. अब डीए 252% की बजाय 257% दिया जाएगा. आइए जानते हैं नीतीश सरकार की कैबिनेट ने कौन-कौन से बड़े फैसले लिए.

कैबिनेट ने पास किए कौन-कौन से प्रस्ताव?

• कस्टम केंद्रीय वेतनमान में पेंशन और वेतन पा रहे सरकारी सेवक के परिवार के पेंशनधारियों को 252% की जगह 257% महंगाई भत्ता मिलेगा.
• तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है.
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया युवाओं को सशक्तिकरण और विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी मिली.
• मध्य निषेध विभाग के तहत बिहार दस्तावेज लेखक संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है.
• मुख्यमंत्री शिक्षा भारती निवारण योजना के तहत भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के संशोधन को मंजूरी मिली.
• सुधीर कुमार तत्कालीन जिला प्रबंधक राज खाद्य निगम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
• बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी मिली.
• नीतीश कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025 को मंजूरी दी.
• विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रस्ताव बिटिया और प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के उपयोग हेतु 2025 के प्रस्ताव पर सहमति हुई.
• आपदा प्रबंधन विभाग के बिहार के गया जी मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
• उद्योग विभाग के तहत तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने को मंजूरी दी गई.
• ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के बेटे को नौकरी देने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी.
• राज्य सरकार ने पशु एवं मध्य स्वच्छता विभाग का नाम बदल दिया है. अब यह विभाग डेयरी पशु संसाधन विभाग कहलाएगा.
• श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया.
• कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदल दिया गया है, अब यह विभाग कला एवं संस्कृति विभाग कहलाएगा.