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बिहार की इन 15 जेलों में कैदी नहीं सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, अपनाई जाएगी तिहाड़ जैसी तकनीक

Bihar Jail security increase like Delhi Tihar jail: दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरह अब बिहार की जेलों में भी सुरक्षा हाईटेक होगी। इसके बाद बिहार की जेलों में बंद कैदियों के लिए जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल आसान नहीं होगा। हाल के दिनों में कई घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें जेल के […]

Edited By : jp Yadav | Updated: Sep 8, 2023 16:45
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Bihar jail
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Bihar Jail security increase like Delhi Tihar jail: दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरह अब बिहार की जेलों में भी सुरक्षा हाईटेक होगी। इसके बाद बिहार की जेलों में बंद कैदियों के लिए जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल आसान नहीं होगा। हाल के दिनों में कई घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें जेल के अंदर से रंगदारी मांगी गई है या जेल में बंद सरगना गिरोह चला रहे हैं।

ऐसे में जेलों से लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए वहां पर टावर ऑफ हारमोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम (THCBS) लगाया जाएगा। गृह विभाग ने पहले चरण में आठ केंद्रीय कारागार समेत 15 प्रमुख जेलों में इसे लगाने की स्वीकृति दी है। इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर निश्चित परिधि में मोबाइल नेटवर्क को ड्रॉप किया जा सकेगा।

इस तरह दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाद बिहार वह पहला राज्य होगा जहां यह व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जेल की सुरक्षा में अब एआई (आर्टिफिसयल इंटेलिजेन्स) का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, जेल के अंदर सामान ले जाने के दौरान चौकसी भी बढ़ाई जाएगी।

टेंडर प्रक्रिया पूरा होते ही शुरू होगा काम

सभी जेलों में तलाशी बूथ स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कैदियों एवं अन्य की नियमित जांच को लेकर स्कैनर व फ्रिस्किंग मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे चार से छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उधर, जेलों की सुरक्षा को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी कई एसओपी जारी किए गए हैं। इसके तहत नए सिरे से सुरक्षा इंतजामों पर जोर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को जेल परिसरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में सिग्नल की क्षमता और गुणवत्ता का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। मूल्यांकन के आधार पर पाया गया कि जेल परिसर में अभी भी सिग्नल की उपलब्धता और अनधिकृत संचार की संभावनाएं हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श केंद्रीय कारा बेउर, बक्सर केंद्रीय कारा, भागलपुर केंद्रीय कारा, भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा, शहीद खुदीराम केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर, केंद्रीय कारा गया, केंद्रीय कारा मोतिहारी, केंद्रीय कारा पूर्णिया, छपरा जिला कारा, दरभंगा जिला कारा, सहरसा जिला कारा, मुंगेर जिला कारा, फुलवारीशरीफ जिला कारा, दानापुर उप-कारा, पटना सिटी उप-कारा में कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू करा दिया जाएगा।

 

First published on: Sep 08, 2023 04:37 PM

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