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पटना: सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक्शन, 15 अधिकारियों पर गिरी गाज

पटना के सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की. मुंगेर, भोजपुर, कटिहार समेत कई जिलों के अधिकारी सूची में शामिल हैं.

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पटना में सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की

बिहार में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है. पटना में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों के 15 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हैं.

सरकार की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही और जिम्मेदारियों के निर्वहन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इन जिलों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

कार्रवाई की सूची में शामिल अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं—

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  • मुंगेर के हवेली खड़गपुर के अंचलाधिकारी जय प्रकाश.
  • मुंगेर के टेटिया बंबर की अंचलाधिकारी अर्चना कुमारी.
  • भोजपुर के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन.
  • कटिहार के कोढ़ा के अंचलाधिकारी संजीव कुमार.
  • भागलपुर के नवगछिया के अंचलाधिकारी संतोष कुमार सुमन.
  • अररिया के फारबिसगंज के अंचलाधिकारी पंकज कुमार.
  • गया के बोधगया के अंचलाधिकारी रमेश कुमार.
  • जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचलाधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय.
  • सुपौल के त्रिवेणीगंज की अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह.
  • सुपौल के निर्मली एवं सिमराही के कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली.
  • शेखपुरा के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे.
  • मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ.
  • पश्चिम चंपारण के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय.
  • सीतामढ़ी के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार.

गोपालगंज के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार.

गौरतलब है कि कार्रवाई की जद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सबसे अधिक अधिकारी और कर्मी आए हैं. इसके अलावा ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े अधिकारी भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं. इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि जनता के काम में लापरवाही करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.

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