दिल्ली-NCR में गाड़ियों से बढ़ रहा प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत कदम उठाने की जरूरत

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि इस इलाके में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. इस पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इन राज्यों से पूछा है कि तय समय सीमा पूरी कर चुके और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में आने और चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सभी संबंधित विभागों को बताना होगा कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है. साथ ही, आने वाले समय में इस समस्या से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की पहचान कैसे की जा रही है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है. इसके अलावा, सभी वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र यानी PUC की जांच और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बारे में भी जानकारी मांगी गई है.

पराली जलाने की घटनाएं घटीं, लेकिन गाड़ियों का प्रदूषण बढ़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है. कोर्ट ने इसे अच्छी बात बताया. लेकिन साथ ही कहा कि इन आंकड़ों से एक दूसरी बड़ी चिंता भी सामने आई है. वह है वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और NCR के इलाके आपस में जुड़े हुए हैं. यहां बड़ी संख्या में लोग और वाहन एक-दूसरे के क्षेत्रों में आते-जाते हैं. दिल्ली में सिर्फ स्थानीय गाड़ियां ही नहीं चलतीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में वाहन पहुंचते हैं. इनमें निजी गाड़ियों के साथ ट्रक और दूसरे व्यावसायिक वाहन भी शामिल हैं. इससे दिल्ली-NCR में पहले से मौजूद प्रदूषण का बोझ और बढ़ जाता है. कोर्ट ने कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है.

पुरानी और नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा है कि तय अवधि पूरी कर चुके, बहुत पुराने और उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है. नियम तोड़ने वाले वाहनों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, इसका भी पूरा ब्योरा देना होगा.

कोर्ट ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल किए. अधिकारियों को बताना होगा कि दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच कैसे होती है और प्रदूषण के नियमों का पालन कैसे कराया जाता है. अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदमों की जानकारी दी जाए. इन कदमों को कब और कैसे लागू किया जाएगा, इसकी समय सीमा भी बतानी होगी.

दो सप्ताह में जवाब देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों और विभागों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. उन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और अदालत की मदद कर रहे न्याय मित्र के सुझावों पर भी अपना पक्ष रखना होगा. कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मामले को अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर को सूचीबद्ध किया है.

इसके अलावा, अदालत ने प्रदूषण से जुड़े दूसरे मामलों की सुनवाई की तारीखें भी तय की हैं. हरित क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने से जुड़े मामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगी. निर्माण कार्य, बिजली संयंत्रों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी.

वहीं, ठोस कचरे के प्रबंधन, फसल के अवशेष जलाने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मामलों पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों पर अलग-अलग सुनवाई कर रहा है, ताकि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर कदम उठाए जा सकें.