सरकार से नाराज पैरालंपिक मेडलिस्ट का बड़ा ऐलान, अर्जुन अवॉर्ड्स लौटाने का किया फैसला
Prachi Yadav: भारत के 2 स्टार खिलाड़ी सरकार से नाराज हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्जुन अवॉर्ड लौटाने का फैसला किया है।
Written By News24 हिंदी

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भारत का नाम रौशन करने वाले मध्य प्रदेश के पैरालंपिक एथलीट कपिल परमार और प्राची यादव सरकार से नाराज हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार लौटाने का मन बना रहे हैं। पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार और पैराकेनो एथलीट प्राची यादव ने भारत का मान इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया था। लेकिन अब तक दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब दोनों खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े आरोप लगा दिए हैं।
पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने 2024 पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह भारत के लिए पहला पैरालंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी बने थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड और 2023 में ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड और 2023 में विश्व खेलों में कांस्य पदक जीता था। वहीं 2022 में एशियाई पैरा खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सरकार ने उन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार दिया था।
वहीं प्राची यादव ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था। वह इस मामले में देश की पहली पैराकेनो एथलीट भी बनी थीं। प्राची ने साल 2022 में पैरा विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। प्राची को भी मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम पुरुस्कार से सम्मानित किया था।, जबकि 2023 में उन्हें अर्जुन पुरुस्कार से नवाजा गया था।
कपिल परमार ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि इस पूरे मामले को दबा दिया गया है। जब एमपी में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मुझे 1 करोड़ के अलावा सरकारी नौकरी देना का वादा किया। उस समय मुझे डीएसपी पद देने के लिए कहा गया था। हालांकि इसके बाद मुझे 50 लाख रुपये मिले। लेकिन नौकरी नहीं मिली। पिछले 1 महीने से मैं अधिकारियों को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कोई भी फोन का जवाब नहीं दे रहा है। इसके अलावा मुझे कोई भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाता। वे मेडल जीतने पर तस्वीर तो खिंचवाते हैं लेकिन जरूरत के समय पर काम नहीं आते।
वहीं प्राची ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अच्छा होता अगर मैं यूपी और हरियाणा में पैदा होती। मुझे वहां बड़ी उपलब्धि और पेंशन भी मिलती। एमपी सरकार हमें नौकरी या आर्थिक मदद भी नहीं दे रही है।
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