भारत में पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा कहा है कि देश का विकास महिलाओं के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई उचित और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या आपको पता है कि भारत में एक राज्य ऐसा है, जहां महिलाओं को बिजनेस के लिए 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन दिया जाता है? हम बात कर रहे हैं केरल स्टार्टअप मिशन सॉफ्ट लोन योजना की।
15 लाख रुपये का सॉफ्ट लोन
केरल सरकार द्वारा महिला उद्यमियों की मदद के लिए इस सॉफ्ट लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के स्टार्टअप का समर्थन करते हुए वर्किंग कैपिटल के रूप में 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देती है। इस सॉफ्ट लोन पर महिलाओं को सिर्फ 6 प्रतिशत का साधारण ब्याज देना होता है। इस योजना के तहत क्रेडिट लोन अमाउंट ऑर्डर पर्चेस के 80% तक लिमिटेड है। साथ ही यह भुगतान संवितरण ग्राहक की तरफ से माइलस्टोन पर्चेस के तौर पर किया जाता है। महिला उद्यमी को इस लोन का भुगतान करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। बता दें कि स्टार्टअप को परचेज ऑर्डर में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।
जरूरी है ये सभी चीजे
इस सॉफ्ट लोन योजना का लाभ लेने वाली इच्छुक महिला उद्यमी के स्टार्टअप को DPIIT द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। साथ ही, केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा जारी स्पेशल आईडी होनी चाहिए। स्टार्टअप में महिला को-फाउंडर की ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। स्टार्टअप केरल में रजिस्टर होना चाहिए। ग्राहक कोई सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर का उपक्रम होगा।
यह भी पढ़ें: गुजरात में पहली सी-लिंक परियोजना को मिली मंजूरी, मुंबई-सूरत की यात्रा का समय होगा कम
इस सॉफ्ट लोन योजना के तहत कई सवाल पूछे जाते हैं। जिनमें ज्यादातर सवाल कुछ इस तरह के होते हैं:
- महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट लोन योजना क्या है?
- ‘महिला उद्यमी’ का क्या अर्थ है?
- इस योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?
- किस प्रकार का उद्यम/स्टार्टअप इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है?
- क्या स्टार्टअप के लिए DPIIT से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है?
- क्या केरल में किसी स्टार्टअप के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है?
- इस योजना का लाभ क्या है?
- ऋण पर ब्याज दर क्या है?
- ऋण की चुकौती अवधि क्या है?
- योजना के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य एवं परियोजनाएं ऋण के लिए पात्र हैं?
- आवेदक महिला इस योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन कर सकती है?
भारत में पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा कहा है कि देश का विकास महिलाओं के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई उचित और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या आपको पता है कि भारत में एक राज्य ऐसा है, जहां महिलाओं को बिजनेस के लिए 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन दिया जाता है? हम बात कर रहे हैं केरल स्टार्टअप मिशन सॉफ्ट लोन योजना की।
15 लाख रुपये का सॉफ्ट लोन
केरल सरकार द्वारा महिला उद्यमियों की मदद के लिए इस सॉफ्ट लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के स्टार्टअप का समर्थन करते हुए वर्किंग कैपिटल के रूप में 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देती है। इस सॉफ्ट लोन पर महिलाओं को सिर्फ 6 प्रतिशत का साधारण ब्याज देना होता है। इस योजना के तहत क्रेडिट लोन अमाउंट ऑर्डर पर्चेस के 80% तक लिमिटेड है। साथ ही यह भुगतान संवितरण ग्राहक की तरफ से माइलस्टोन पर्चेस के तौर पर किया जाता है। महिला उद्यमी को इस लोन का भुगतान करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। बता दें कि स्टार्टअप को परचेज ऑर्डर में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।
जरूरी है ये सभी चीजे
इस सॉफ्ट लोन योजना का लाभ लेने वाली इच्छुक महिला उद्यमी के स्टार्टअप को DPIIT द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। साथ ही, केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा जारी स्पेशल आईडी होनी चाहिए। स्टार्टअप में महिला को-फाउंडर की ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। स्टार्टअप केरल में रजिस्टर होना चाहिए। ग्राहक कोई सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर का उपक्रम होगा।
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इस सॉफ्ट लोन योजना के तहत कई सवाल पूछे जाते हैं। जिनमें ज्यादातर सवाल कुछ इस तरह के होते हैं:
- महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट लोन योजना क्या है?
- ‘महिला उद्यमी’ का क्या अर्थ है?
- इस योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?
- किस प्रकार का उद्यम/स्टार्टअप इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है?
- क्या स्टार्टअप के लिए DPIIT से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है?
- क्या केरल में किसी स्टार्टअप के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है?
- इस योजना का लाभ क्या है?
- ऋण पर ब्याज दर क्या है?
- ऋण की चुकौती अवधि क्या है?
- योजना के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य एवं परियोजनाएं ऋण के लिए पात्र हैं?
- आवेदक महिला इस योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन कर सकती है?
