महिलाओं को बिजनेस के लिए 15 लाख रुपये देती है ये राज्य सरकार, जानें क्या है योजना?

भारत में पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा कहा है कि देश का विकास महिलाओं के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई उचित और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या आपको पता है कि भारत में एक राज्य ऐसा है, जहां महिलाओं को बिजनेस के लिए 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन दिया जाता है? हम बात कर रहे हैं केरल स्टार्टअप मिशन सॉफ्ट लोन योजना की।

Kerala Startup Mission (#KSUM)
supports women startups approved by DPIIT with a soft #loan scheme upto Rs.15 lakhs.#startuplegal #startup_ #legal #startupindia #dpiit @startup_mission @startupindia @DPIITGoI @iprdkerala @rsblawyer @shwetapriya25 @imkumarsonal

— Startup legal (@thestartuplegal) October 10, 2022

15 लाख रुपये का सॉफ्ट लोन

केरल सरकार द्वारा महिला उद्यमियों की मदद के लिए इस सॉफ्ट लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के स्टार्टअप का समर्थन करते हुए वर्किंग कैपिटल के रूप में 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देती है। इस सॉफ्ट लोन पर महिलाओं को सिर्फ 6 प्रतिशत का साधारण ब्याज देना होता है। इस योजना के तहत क्रेडिट लोन अमाउंट ऑर्डर पर्चेस के 80% तक लिमिटेड है। साथ ही यह भुगतान संवितरण ग्राहक की तरफ से माइलस्टोन पर्चेस के तौर पर किया जाता है। महिला उद्यमी को इस लोन का भुगतान करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। बता दें कि स्टार्टअप को परचेज ऑर्डर में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।

#KSUM offers a Soft Loan Scheme for #WomenEntrepreneurs for the implementation of projects obtained from Government departments and public sector organisations. Get up to 15 lakhs at 6%. interest p.a
For details: https://t.co/j5RxZrR6BC #KSUM #Kerala #Startups #entrepreneurship pic.twitter.com/z7cQSUetuB

— Kerala Startup Mission (@startup_mission) November 19, 2021

जरूरी है ये सभी चीजे

इस सॉफ्ट लोन योजना का लाभ लेने वाली इच्छुक महिला उद्यमी के स्टार्टअप को DPIIT द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। साथ ही, केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा जारी स्पेशल आईडी होनी चाहिए। स्टार्टअप में महिला को-फाउंडर की ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। स्टार्टअप केरल में रजिस्टर होना चाहिए। ग्राहक कोई सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर का उपक्रम होगा।

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