'वोटिंग का अधिकार छीनना सही नहीं…' SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज भुइंया का बड़ा बयान

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइंया ने रविवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया की आलोचना की. जस्टिस भुइंया ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया जिससे लाखों भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करके उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, तो ये पूरी तरह मनमानी होगी.

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क्या बोले जस्टिस भुइंया?

NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा- भारतीय संविधान नागरिकों के दो वर्गों की व्यवस्था नहीं करता है- एक वर्ग जिसके पास वोट देने का अधिकार है और दूसरा वर्ग जिसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे भारतीय नागरिक बड़े पैमाने पर वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं और उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं रहता है, तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 और 14 का उल्लंघन होगा.

हटाए गए लाखों नाम

दिल्ली में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.56 लाख नाम हटा दिए गए थे, जबकि 33.13 लाख और वोटरों को मैपिंग न होनेॉ या गड़बड़ियों के आधार पर नोटिस भेजने के लिए चुना गया था. 22 सितंबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा और पूछा कि किस आधार पर ऐसे नोटिस जारी किए जा रहे हैं. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने चुनाव आयोग से ये जांचने को कहा कि क्या नोटिस बिना सोचे-समझे जारी किए जा रहे थे, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने “लॉजिकल गड़बड़ी” के मतलब पर स्पष्टीकरण मांगा. आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि तय प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा.

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