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मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, दीवाली-छठ पर रेल यात्रियों को गिफ्ट, 4 नए रूट का ऐलान

मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, दीवाली-छठ पर रेल यात्रियों को गिफ्ट, 4 नए रूट का ऐलान

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Avinash Tiwari Updated: Oct 7, 2025 15:45
Narendra Modi Cabinet
PM नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार दीवाली और छठ पर 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.इसके साथ ही चार नए रेल रूट की भी घोषणा की गई है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट से आज रेलवे के 4 प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिली है. भुसावल से वर्धा के 3 तीसरे और चौथे लेन को मंजूरी मिली है. गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी लाइन को मंजूरी मिली है.

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पहला रेल प्रोजेक्ट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक नई रेल परियोजना के तहत हावड़ा-मुंबई कॉरिडोर पर गोंदिया और डोंगरगढ़ के बीच चौथी लाइन बिछाई जाएगी, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मनोरम क्षेत्रों से होकर 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इस पर ₹23 करोड़ का निवेश होगा. इस परियोजना में पुल, एक सुरंग, फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल हैं.

इससे पर्यावरण और आर्थिक क्षेत्र में बड़े लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें 4.6 करोड़ लीटर डीजल की वार्षिक बचत, 23 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी और लॉजिस्टिक्स लागत में ₹514 करोड़ की बचत शामिल है.

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दूसरा रेल प्रोजेक्ट

कैबिनेट का दूसरा फैसला: गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबे बड़ौदा-रतलाम खंड पर ₹8,885 करोड़ के निवेश से तीसरी और चौथी रेलवे लाइनें बिछाई जाएगी. इस परियोजना से तीव्र मोड़ों को सीधा किया जाएगा, ट्रेनों की गति बढ़ाई जाएगी और क्षमता का विस्तार होगा. इसमें 5 पुल, 57 बड़े पुल, 216 छोटे पुल और 2 रेल फ्लाईओवर शामिल हैं.

तीसरा रेल प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने ₹9,197 करोड़ के निवेश से छह राज्यों (314 किलोमीटर) में हावड़ा-मुंबई कॉरिडोर पर तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना में पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और एक समर्पित रेल फ्लाईओवर शामिल हैं. इसका उद्देश्य बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करना है, साथ ही 45 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी लाना, 9 करोड़ लीटर डीजल की बचत करना और रसद लागत में सालाना ₹144 करोड़ की कमी लाना है.

First published on: Oct 07, 2025 03:23 PM

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