प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, SPG को काफिला कम करने का आदेश, जानें राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने क्या कदम उठाया?

देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने सरकारी खर्च कम करने के लिए अपना काफिला आधा करने को आदेश दिया है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) निर्देश दिया है कि उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी जाए। SPG ने तुरंत आदेश का पालन करते हुए काफिला घटा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बाद गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है।

काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाने की इच्छा

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने इच्छा जताई है कि उनके सुरक्षा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को जोड़ा जाए। इसके लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, ताकि अतिरिक्त खर्च न हो। वहीं SPG ने प्रधानमंत्री मोदी के आदेश और निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़े ‘ब्लू बुक’ के अनिवार्य दिशानिर्देशों के साथ कोई समझौता किए बिना आदेश का पालन किया जाएगा।

गुजरात के राज्यपाल नहीं करेंगे हवाई यात्रा

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ‘आर्थिक आत्मरक्षा’ के लिए बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे अब हेलिकॉप्टर और हवाई यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि ट्रेन, एसटी बस और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करेंगे। ईंधन बचाने के लिए Z+ सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखी जाएगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में सप्ताह में एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों से साइकिल तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल करने की अपील की है, यानी जनताा को संदेश देता हूं कि राष्ट्र पहले, ईंधन बचत ही राष्ट्रसेवा है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने घटाया काफिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भी बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे अब पायलटिंग और एस्कॉर्ट गाड़ियों का उपयोग नहीं करेंगे। युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियां सामान्य होने तक यह निर्णय लागू रहेगा। पेट्रोल-डीजल की बचत करने और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। आज से ही केंद्रीय मंत्री बिना पायलट वाहन के कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अन्य मंत्रियों और राज्यों को भी ईंधन की बचत करने का संदेश और कहा कि देशहित में ईंधन बचाना हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है।

दिल्ली-UP-MP के मुख्यमंत्रियों का फैसला

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी ईंधन की बचत के लिए बड़ा फैसला किया है। ऐलान के अनुसार, कैबिनेट मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित करेंगे। कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिता देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले की 50 फीसदी गाड़ियां कम करने के दिए निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यावद और उनके मंत्रियों के काफिले में भी कटौती हुई है।