Kumar Gaurav
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने से पहले , 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में सभी 72 केंद्रीय मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे. इस बैठक को सरकार के कामकाज की समीक्षा और आने वाले साल में सरकार की महत्वपूर्ण रणनीति तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले दो साल के दौरान सरकार के अलग विभागों के कामकाज का विस्तृत आकलन किया जाएगा. सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रगति और फ्यूचर प्लान का विस्तृत ब्यौरा देंगे .
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
सरकार की प्रमुख योजनाओं के जमीनी असर और उनपर अमल करने की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है. लाभार्थी योजनाएं जमीन पर कितना उतर पाई हैं, कहां कमी है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में भी गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि इसे संभावित कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, जून के दूसरे हफ्ते में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव किए जा सकते हैं. ऐसे में 21 मई की बैठक को सरकार के प्रदर्शन मूल्यांकन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. बैठक में सुधारों पर भी विशेष जोर रहने की संभावना है. इसमें नियमों को और सरल बनाने, आम लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में आने वाली दिक्कतों को कम करने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रालयों को ईंधन बचत, गैरजरूरी खर्चों में कटौती और कार्यकुशलता बढ़ाने का संदेश दे सकते हैं.
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क्या है बीजेपी का प्लान?
बैठक के बाद बीजेपी सरकार 9 जून से 9 जुलाई तक देशभर में एक बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर सकती हैं. इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी. साथ ही उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जो अब तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं. कुल मिलाकर, 21 मई की यह बैठक सिर्फ नियमित समीक्षा बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सरकार की आगामी नीतिगत दिशा, संभावित कैबिनेट बदलाव और राजनीतिक संदेशों के लिहाज से एक अहम पड़ाव माना जा रहा है.
