PM E-Drive Scheme: केंद्र सरकार ने दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना को 10,900 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए सब्सिडी देगी। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बताया कि ये बसें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और सूरत की सड़कों पर चलेंगी। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक, शहर में सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, स्मार्ट और ज्यादा कुशल बनाने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च कर रहे हैं।
किसे मिली कितनी बसें
बता दें कि सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु को 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम केवल इलेक्ट्रिक बसें आवंटित नहीं कर रहे हैं। हम नवाचार और पर्यावरण चेतना के साथ भारत की परिवहन प्रणाली के भविष्य को आकार दे रहे हैं। केंद्र और दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों के बीच समन्वय के साथ हम पीएम ई-ड्राइव वादे को पूरा करेंगे।
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कितनी बसों को मिलेगी सब्सिडी?
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, केंद्र ने लगभग 4,391 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 14,028 बसों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई है। यह आवंटन जिसे वित्त वर्ष 2026 तक खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य 4 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले नौ शहरों में प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। इसमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत और पुणे शामिल हैं।
सरकार की ओर से 6 मीटर से 8 मीटर तक लंबी बसों को अधिकतम 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, 8 मीटर से 10 मीटर तक लंबी बसों को अधिकतम 25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी और 10 मीटर से 12 मीटर तक लंबी बसों को अधिकतम 35 लाख रुपये दी जाएगी।
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