Edited By Amit Kasana
Petrol Diesel prices reduced in india: लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में पेट्रोल-डीजल 2 रुपये सस्ता हो गया है। नई दरें 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर इस बात की सूचना दी। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमेशा करोड़ों भारतीयों का हित ही उनका लक्ष्य है।
Petrol and Diesel prices reduced by Rs 2 per litre: Sources pic.twitter.com/EsKRPQLp4i
— ANI (@ANI) March 14, 2024
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां लिखकर पीएम मोदी की तारीख की है। उन्होंने लिखा भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बजाय पिछले ढाई बर्षों में 4.65 प्रतिशत कम हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रही, सस्ते दामों पर बनी रही और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 से अब तक पेट्रोल ₹15 और डीजल ₹17 सस्ता किया जा चुका है।
Oil Marketing Companies (OMCs) have informed that they have revised Petrol and Diesel Prices across the country. New prices would be effective from 15th March 2024, 06:00 AM.
Reduction in petrol and diesel prices will boost consumer spending and reduce operating costs for over… pic.twitter.com/FlUSdtg2Vi
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 14, 2024
इससे पहले केंद्र सरकार ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में कटौती की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। आंकड़ों की बात करें तो इससे डीजल से चलने वाले 58 लाख से अधिक भारी मालवाहक वाहनों, 27 करोड़ दोपहिया वाहनों और 6 करोड़ कारों की रनिंग कॉस्ट कम होगी।
इससे पहले आज शाम को राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। सरकार ने यहां वैट की दरों पर 2 फीसदी की कटौती की है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद इसका ऐलान किया। राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल की कीमत 1.40 रुपये से लेकर 5.30 रुपये तक कम होंगी। वहीं, डीजल के दाम 1.34 रुपये से लेकर 4.85 रुपये तक कम होंगे। इससे राज्य सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा।
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